ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात मोठी बातमी असून विधानसभेत ओबीसी विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. ओबीसी आरक्षणावरून विरोधकांनी राज्य सरकारला निशाण्यावर घेतलं होत. मध्य प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. अखेर हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार आता राज्य सरकारला मिळणार आहेत.
निवडणूक आयोगाकडे आता फक्त निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवण्यात आले आहेत. प्रभाग रचना करणे, कुठे आरक्षण देता येईल याबाबतचे अधिकार सरकारकडे घेण्यात आले आहेत. यामुळे राज्य सरकारला प्रभाग रचना करण्यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा वेळ लागेल. या कालावधीत सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी लागणारा इम्पेरिकल डाटा गोळा करु शकणार आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुका लाबंणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
… म्हणून भारतीय महिलांचं होतंय कौतुक!
‘नेत्यांच्या गाडीवर चप्पलफेक करणाऱ्यांवर कोणता गुन्हा दाखल करणार आहात?’
४३४; फिरकीपटू अश्विनकडून कपिल देव यांच्या विक्रमाशी बरोबरी
युक्रेनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना का घातले साकडे?
१९९२ पर्यंत सगळे अधिकार सरकारकडे होते, त्यानंतर ते अधिकार निवडणूक आयोगाला दिले गेले. त्यावर आज पुन्हा विचार करुन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, भाजपा नेते प्रवीण दरेकर, मंत्री एकनाथ शिंदे, हसन मुश्रीफ यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेनुसार वॉर्ड रचना, विभाग याची माहिती आता शासन गोळा करेल आणि ती निवडणूक आयोगाकडे देण्यात येईल. त्यावर निवडणूक आयोग निवडणूक घेईल, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. टाटा कन्सन्टन्सी, इंडियन नॅशनल पॉप्युलेशन सेंटरची मदत घेऊन इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम सुरु करत आहोत. यासाठी विधानसभेत विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी शांत राहून दोन्ही बिले पास केली, त्याबद्दल छगन भूजबळांनी सत्ताधारी आणि विरोधकांचे अभिनंदन केले.
