आमदार अतुल भातखळकर यांनी सभागृहात उपस्थित केले महत्त्वाचे प्रश्न
ओसी न मिळालेल्या इमारतींना करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्यासाठी जादा दर आकारला जातो तो न आकारता त्यांना सर्वसाधारण दराने पाणीपुरवठा करण्यात यावा अशी आग्रही मागणी भाजपा नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत केली. त्याशिवाय, कोरोनामुळे सर्व सामान्यांचे कंबरडे मोडले असताना अकृषक कराचा (NA tax) बोजा लादू नये. या कराला ताबडतोब स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी सभागृहात केली. ती महसूल मंत्र्यांनी मान्य केली. हा कर पूर्णपणे रद्द करावा, अशी आमदार भातखळकर यांची मागणी आहे.
आमदार भातखळकर यांनी सभागृहात मुद्दा उपस्थित केला की, ओसी न मिळालेल्या २१ हजार इमारती आहेत. मानवतावादी तत्त्वावर त्यांना पाणीपुरवठा केला जातो खरा, पण त्यासाठी अधिक दर लावला जातो. त्यांना वाढीव पाणीपुरवठाही दिला जात नाही. ओसी न मिळण्यात सोसायटीत राहणाऱ्या लोकांचा दोष काय असतो? त्यामुळे ओसी नाही त्यांना सर्वसाधारण दराने पाणी पुरवठा करण्याचे आदेश देणार का, वाढीव पाणीपुरवठा करणार का, असे दोन्ही आदेश मंत्रीमहोदय मुंबई महानगरपालिकेला देणार का?
अकृषक कराबद्दल आमदार भातखळकर म्हणाले की, या कराला तातडीने स्थगिती दिली पाहिजे. कोरोनामुळे आधीच लोकांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. अशा काळात लोक सावरत असताना हा जिझिया कर काही वर्षांचा परतावा घेण्याचा प्रयत्न चालला आहे, याला स्थगिती द्यावी.
ओसी नसलेल्या इमारतींच्या रहिवाशांना ज्यादा दराने पाणी पुरवठा का? त्यांनाही सर्वसामान्य दर आकारावा. pic.twitter.com/MtC4JZLgvD
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) March 22, 2022
आमदार भातखळकर म्हणाले की, हा कर नैतिकतेचा धरून नाही. जेव्हा एखादा प्लॉट अकृषक होतो आणि त्यावर इमारत बांधली जाते, तेव्हा त्याचे पैसे भरले जातात. त्यानंतर अकृषक कर भरत राहायचा. मी खासगी विधेयक मांडले होते. विद्यमान मंत्री छगन भुजबळ यांनी गेल्या काळात हा कर रद्द करा असे खासगी विधेयक मांडले होते. तेव्हा या कराला तात्काळ स्थगिती द्या. कायदा कायमस्वरूपी रद्द करण्यासाठी सरकार काही पावले उचलणार का, असे माझे प्रश्न आहेत.
कोरोनामुळे सर्व सामान्यांचे कम्बरडे मोडले असताना अकृषक कराचा (NA tax) बोजा लादू नये, या कराला ताबडतोब स्थगिती द्यावी, अशी मागणी मी सभागृहात केली. ती महसूल मंत्र्यांनी मान्य केली. हा कर पूर्णपणे रद्द करावा अशी माझी मागणी आहे. pic.twitter.com/E4vUkHHClX
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) March 22, 2022
ओसी नसलेल्या इमारतींबाबत मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर दिले की, ओसी घेणे हे प्रत्येकाला बंधनकारक आहे. ओसी पेक्षा जास्तीचे बांधकाम झाले आहे. जे रहिवासी राहात आहेत त्यांना पाणीपट्टी भरावी लागते, कर आहेत, ही वस्तूस्थिती आहे. कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. ओसीशिवाय ज्या इमारती आहेत त्यांना हात घालावा लागेल. हा सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. अशा हजारो इमारती असतील तेव्हा मूळ प्रश्नाबद्दल निर्णय घ्यायला हवा. तो निर्णय आपण घेऊ.
