औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहरांचे अनुक्रमे ‘छत्रपती संभाजी नगर’ आणि ‘धाराशिव’ असे नामकरण करण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या प्रस्तावाला आज मंजुरी दिली आहे. केंद्राने या शहरांची नावे बदलण्यास समंती दिली असून त्यांनी काहीही आक्षेप नसल्याचे सांगितले आहे. महाराष्टात शिंदे सरकार यांच्या नेतृत्वाखाली आपला संकल्प पूर्ण झाल्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी सांगून या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आज केंद्रीय गृहमंत्रालयाने महाराष्ट्रातील या दोन्ही जिल्ह्यची नावे बदलण्यास कोणताच आक्षेप नसल्याचे सांगितले आहे.
➡️ औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’,
➡️ उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ !
राज्य सरकारच्या निर्णयाला केंद्र सरकारची मंजुरी !
मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि केंद्रीय मंत्री मा. अमितभाई शाह यांचे कोटी-कोटी आभार!
मुख्यमंत्री @mieknathshinde जी यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारने ‘करुन दाखविले’…! pic.twitter.com/IfXbdFec7r— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) February 24, 2023
महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करत, आपल्या ट्विटर हॅन्डल वरून सांगितले कि, औरंगाबाद आता छत्रपती संभाजी नगर आणि उस्मानाबाद आता धाराशिव असे नामकरण करण्यात आले आहे. याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत.
हे ही वाचा:
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये भावी मुख्यमंत्र्यांची मांदियाळी
मोदींबाबत अपशब्द वापरणारे पवन खेरा शरण आले; मागितली बिनशर्त माफी
एनआयएची मोठी कारवाई, ८ राज्यात ७६ ठिकाणी छापे
दीड लाखांची ब्रँडेड चप्पल, महागड्या जीन्स.. गुंड सुकेश चंद्रशेखरची गजाआड मजा
केंद्राच्या मंजुरीने आता अधिकृतपणे औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजी नगर’ आणि उस्मानाबाद आता ‘धाराशिव’ होणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून औरंगाबादचे नामकरण करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माविआ सरकार पडण्याआधी शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली होती. त्यामध्ये औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद यांचे नामकरण अनुक्रमे छत्रपती नगर आणि धाराशिव असे नामकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता शिवाय आम्ही दोन्ही काँग्रेस बरोबर असलो तरी उद्धव ठाकरे यांनी हिंदुत्व सोडले नसल्याचा संदेश दिला होता.
मात्र माविआ सरकार पडल्यावर नंतर शिंदे फडणवीस यांचे सरकार आले. त्यावेळेस उद्धव ठाकरे यांचा घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर असल्यामुळे त रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नामांतराचा निर्णय घेण्यात आला आणि तो मंजुरीसाठी केंद्राला पाठवण्यात आला. आता आज केंद्राने नामांतराला मंजुरी दिली आहे.
