काल एकीकडे पाच राज्यांच्या निवडणुक निकालांची रणधुमाळी सुरू असताना महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात मात्र वेगळाच आखाडा रंगलेला पाहायला मिळाला. महाविकास आघाडी सरकारमधील नेते भास्कर जाधव हे भाजपाच्या निलंबित आमदारांंना सभागृहात पाहून चांगलेच संतापले. भास्कर जाधव यांनी निलंबित केलेले हे १२ आमदार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पुन्हा एकदा सभागृहात दाखल झाले. भास्कर जाधव यांना ही गोष्ट सहन झाली नसून त्यांची चिडचिड होताना दिसली. ‘यांना कसं काय घेतलं?’ असा प्रश्न त्यांनी सभागृहाला आणि सरकारला यावेळी विचारला.
यावेळी बोलताना भास्कर जाधव यांनी थेट न्यायपालिकेचे अधिकाऱ्यांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. लोकशाहीत कायदेमंडळ मोठांआहे का न्यायपालिका मोठी आहे हे सिद्ध करण्याची संधी महाराष्ट्र सरकारने गमावली असे जाधव यांनी म्हटले आहे. तर उद्या ऊठसूट कोणतेही कोर्ट सभागृहाच्या अधिकारांमध्ये, निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करेल अशी भीतीही भास्कर जाधव यांनी व्यक्त केली आहे.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानच्या ‘या’ कृतीमुळे उत्तर कोरियाला आला राग
निष्पक्ष संस्थांना बदनाम करण्यासाठी भ्रष्टाचाऱ्यांची इको सिस्टीम
पंतप्रधान मोदींच्या सुशासनाला दिलेला जनतेचा हा आशीर्वाद!
मोबाईल रिपेअर करणाऱ्याने मुख्यमंत्री चन्नी यांना केले पराभूत
पण मुळात या सगळ्यात आपण निलंबित केलेल्या १२ आमदारांचे निलंबन न्यायालयाने अवैध आणि असंविधानिक ठरवून रद्द केल्याचा राग भास्कर जाधव यांना आल्याचे दिसले. या बारा आमदारांना सभागृहात घेण्याआधी सभागृहाने त्याबाबत ठराव मंजूर करून नंतरच त्यांना येऊ द्यायला हवे होते असे मत त्यांनी व्यक्त केले. सभागृहाने त्यांना कायमस्वरूपी निलंबित केले नव्हते असे म्हणत आपण केलेले असंविधानिक निलंबन योग्य ठरवण्याचा प्रयत्न भास्कर जाधव करताना दिसले.
गेल्या वर्षी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशन दरम्यान तालिका अध्यक्ष असलेले भास्कर जाधव यांनी भाजपाच्या १२ आमदारांवर गोंधळ घातल्याचा ठपका त्यांना निलंबित केले होते. एका वर्षासाठी हे निलंबन करण्यात आले होते. या विरोधात १२ आमदारांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते आणि न्यायालयाने हे निलंबन अवैध ठरवले होते.
