आम आदमी पार्टी (AAP) मध्ये मोठा राजकीय भूकंप झाल्यानंतर आता पक्षाने कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्यसभेतील आपल्या सात खासदारांनी पक्ष सोडून भारतीय जनता पक्षात (BJP) प्रवेश केल्यानंतर AAP ने त्यांच्या विरोधात कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पक्षाने राज्यसभेचे सभापती (Chairman) यांच्याकडे अधिकृत अर्ज करून या सातही खासदारांची सदस्यता रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे राष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. AAP चे वरिष्ठ नेते संजय सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाणे हे संविधानविरोधी असून ते दहाव्या अनुसूचीतील (Anti-Defection Law) नियमांचे उल्लंघन आहे. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, कोणत्याही प्रकारचा गट फुट किंवा विभाजन संसदेत मान्य नाही आणि त्यामुळे या खासदारांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
हे ही वाचा:
AAP ची कारवाई; बंडखोर ७ खासदारांची सदस्यता रद्द करण्याची मागणी
“आपली बस, आपली सेवा” : एसटीची नवी मोहीम १ मेपासून
दिल्ली विमानतळावर टेकऑफपूर्वीच स्विस एअरच्या विमानाला आग
स्काईरूट एरोस्पेसचे ‘विक्रम-1’ रॉकेट लॉन्चच्या उंबरठ्यावर
या सात खासदारांमध्ये राघव चढ्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, स्वाती मालीवाल, हरभजन सिंग, विक्रमजीत सहेनी आणि राजेंद्र गुप्ता यांचा समावेश आहे. या सर्वांनी एकत्रितपणे AAP सोडून BJP मध्ये प्रवेश केल्याचा दावा केला आहे.
AAP च्या मते, हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे आणि लोकशाही व्यवस्थेला धक्का देणारा आहे. पक्षाचे म्हणणे आहे की, दोन-तृतीयांश बहुमताचा दावा करून पक्ष बदलणे योग्य नाही आणि त्याला कायदेशीर मान्यता नाही. त्यामुळे या खासदारांची सदस्यता त्वरित रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, बंडखोर खासदारांनी मात्र आपली भूमिका ठाम ठेवली आहे. त्यांनी सांगितले की, पक्षातील वातावरणामुळे आणि नेतृत्वाबद्दलच्या नाराजीमुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला. काही खासदारांनी “निराशा आणि असंतोष” यामुळे पक्ष सोडल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘Anti-Defection Law’ लागू होणार का? काही कायदा तज्ज्ञांच्या मते, जर दोन-तृतीयांश सदस्यांनी एकत्रितपणे दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांना अपात्र ठरवले जाऊ शकत नाही. मात्र AAP या दाव्याला पूर्णपणे विरोध करत आहे आणि न्यायालयीन तसेच संसदीय लढाई लढण्याची तयारी दाखवत आहे.
या संपूर्ण घडामोडींमुळे AAP ची राज्यसभेतील ताकद मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. १० खासदारांपैकी ७ जण बाहेर पडल्याने पक्ष आता कमकुवत स्थितीत आला आहे.
एकंदरीत, हा वाद आता केवळ पक्षांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो संविधान, कायदा आणि संसदीय परंपरांचा प्रश्न बनला आहे. राज्यसभेचे सभापती या प्रकरणावर काय निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
