त्रिपुरात निवडणुकीपूर्वीच भाजपचे ७७ उमेदवार बिनविरोध विजयी

त्रिपुरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वीच भारतीय जनता पक्षाने ७७ जागांवर बिनविरोध विजय मिळवला आहे. २७ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीआधीच या जागांवरील भाजपच्या उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाल्याने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष मतदानापूर्वीच ७७ जागांवर उमेदवार विजयी झाल्यामुळे भाजपसाठी ही महत्त्वाची राजकीय घडामोड मानली जात आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, त्रिपुरातील एकूण २१ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ३४५ जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. त्यापैकी पाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्व ६५ जागांवर भाजपचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. यामध्ये मोहनपूर, कमलपूर, जिरानिया, राणीबाजार आणि शांतिरबाजार या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश आहे. याशिवाय अंबासा, तेलियामुरा आणि बिशालगड येथेही भाजपने आणखी १२ जागा बिनविरोध जिंकल्या आहेत. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच भाजपच्या खात्यात ७७ जागांची भर पडली आहे.
हे ही वाचा:
कच्च्या तेलाच्या दरात २४ टक्क्यांची घसरण

महागड्या तिकिटांमुळे विमान प्रवासाकडे प्रवाशांनी फिरवली पाठ

दरम्यान, या बिनविरोध विजयावरून विरोधकांनी गंभीर आरोप केले आहेत. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीआयएम) नेते जितेंद्र चौधरी यांनी अंबासा येथे पक्षाच्या उमेदवारांना धमक्या देऊन आणि त्यांच्या घरांवर हल्ले करून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, राज्य निवडणूक आयुक्त पी. के. चक्रवर्ती यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. अंबासा तसेच धलाई जिल्ह्यातील इतर भागांत उमेदवारी अर्ज जबरदस्तीने मागे घेण्याची घटना घडल्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे बिनविरोध निवडीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

आता उर्वरित २६८ जागांसाठी २७ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार असून, त्यासाठी भाजप, सीपीआयएम आणि  काँग्रेस यांच्यात तिरंगी लढत पाहायला मिळणार आहे. या निवडणुकीसाठी एकूण ८१० उमेदवार रिंगणात असून, भाजपचे ३४२, सीपीआयएमचे २१८ आणि काँग्रेसचे २०१ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. उर्वरित जागांवर होणाऱ्या लढतीकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे. ३ डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार असून, त्यानंतर त्रिपुरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय चित्र अधिक स्पष्ट होईल.