मुंबई महापालिकेने मालमत्ता करात १४ टक्के वाढीचा निर्णय घेताक्षणी आता राजकीय पटलावर वातावरण चांगलेच तापू लागलेले आहे. कॉंग्रेस आणि भाजपने या गोष्टीला कडाडून विरोध केलेला आहे. भाजपा नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुंबई महापालिकेच्या या कारभाराला कोलांटउडी असे संबोधत करवाढीची निंदा केलेली आहे.
महापालिकेने २०२० च्या सुधारित रेडी रेकनर (आरआर) दरावर आधारित मालमत्ता कराची गणना करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या प्रस्तावांतर्गत १४ टक्के वाढ होईल असे पालिकेचे म्हणणे आहे.
महानगरपालिकेतर्फे पंचतारांकित हॉटेल मालमत्ता यांना करात सूट देण्यात येते. पण सर्वसामान्य मुंबईकरांवर मालमत्ता कराचा बोजा का लादायचा? असाही सूर आता उमटत आहे.
महानगरपालिकेतील भाजपचे नेते विनोद मिश्रा यांनी या मालमत्ता करवाढी विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिलेला आहे. महापालिका अनेक ठिकाणी मर्जीतल्या कंत्राटदारांना सवलती देते, मग सामान्य जनतेला मालमत्ता वाढ का असा प्रश्नच त्यांनी विचारला आहे.
हे ही वाचा:
येडियुरप्पा- जयंत पाटील का भेटत आहेत?
एक लाख कोरोनायोद्धे तयार करणार
शिक्षकांना लोकलची परवानगी; तरी मूल्यांकन लांबणार
आज दुपारी ३ वाजल्यापासून जगज्जेतेपदाचा लढा सुरु
मालमत्ता कर हा रेडीरेकनर दरांच्या आधारे मालमत्तेच्या भांडवलाच्या किंमतीवर मोजला जातो. बांधकामाला किती वर्षे झाली तसेच मूळ बांधकामात किती वाढ झाली असे मुद्दे विचारात घेतले जातात असे पालिकेचे म्हणणे आहे.
कोरोनामुळे गेल्या वर्षापासून रखडलेली प्रस्तावित मालमत्ता करवाढ सन २०२१ ते २०२५ या कालावधीत करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असून, हा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मांडण्यात आला होता. मुख्य म्हणजे या मालमत्ता करवाढीला सेनेमधूनच खासगीमध्ये विरोध करत आहेत. सेनेच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना हा मालमत्ता दरवाढ हा मुद्दा पटलेलाच नाही. त्यामुळे आता येत्याकाळात या मालमत्ता करावर काय निर्णय होतोय हे स्पष्ट होईल.
स्थायी समितीने हा प्रस्ताव स्थगित ठेवला असून पुढील आठवड्यात या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात येईल. कॉंग्रेसचे नगरसेवक रवी राजा या प्रस्तावाविषयी बोलताना म्हणाले, आधीच कोरोनामुळे जनतेला जगणे मुश्कील झालेले आहे. त्यात रहिवाशांना ही दरवाढ लादल्यास सहन होणार नाही. असे म्हणत या प्रस्तावाला पूर्णपणे विरोध त्यांनी दर्शविला.
