मुंबईतील सफाई कामगार राहत असलेल्या इमारतींचा आश्रय योजनेच्या अंतर्गत पुनर्विकास प्रस्तावच आता वादाच्या कचाट्यात सापडलेला आहे. एकमेव निविदाकार असलेल्या या प्रकल्पाभोवती आता संशयाचे धुके अधिक गडद होऊ लागलेले आहे. टक्केवारीच्या मोहापायी ठाणे महापालिकेने अनेक नियम धाब्यावर बसवून हा गैरप्रकार केल्याचे आता समोर आले आहे.
पुनर्विकासाच्या दोन प्रस्तावांमध्ये एकमेव निविदाकार असलेल्या कंपनीला नियम बदलून काम देण्याचा प्रयत्न झाल्याने या योजनेला भाजपने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ठाण्यातील कंत्राटदाराला निविदा अटी शिथिल करत काम दिले गेले आहे. महापालिका प्रशासनाच्या या निर्णयाविरोधात भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे आणि महापालिका पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना पत्र लिहून यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार याठिकाणी होत असल्याचे सांगितले.
हे ही वाचा:
भाजपाचे ठरले…देणार फक्त ओबीसी उमेदवार
भाजपाचे शिष्टमंडळ राज्यपालांच्या दारी
उंदराने डोळे कुरतडलेल्या रुग्णाचा मृत्यू
….आणि अंतिम कसोटी जिंकत न्यूझीलंड विश्वविजेता
विशेष म्हणजे शहरातील १२ वसाहतींचे काम हे केवळ एकाच कंपनीला देण्याचा घाट महापालिकेने घातला आहे. त्यामुळेच संशय अधिक वाढू लागलेला आहे. केवळ कंत्राटदाराचा यातून फायदा व्हावा असेच एकूण चित्र दिसत आहे. मुख्य म्हणजे यामुळे महानगरपालिकेच्या खिशालाच भुर्दंड पडलेला आहे. त्याशिवाय एकाच प्रकारच्या पुनर्विकासाकरिता दोन वेगळ्या प्रकारच्या तंत्रज्ञान पद्धती वापरल्यामुळे आश्रय योजना वादातीत झालेली आहे. एकमेव निविदाकार असल्यामुळे स्पर्धा झालीच नाही, त्यामुळे एकूणच या सर्व कारभारावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
हा एक हजार कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप विनोद मिश्रा यांनी केला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करून या घोटाळ्यामध्ये सहभागी असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी मिश्रा यांनी केली आहे. टक्केवारीच्या मोहात लोण्याचा गोळा एकाच कंत्राटदाराला देऊन नंतर तो वाटून घ्यायचा पालिकेचा डाव आता सर्वांच्याच चांगला लक्षात आलेला आहे.
