ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जाणे हे षडयंत्र

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द होणे हे राजकीय षडयंत्र असल्याचा घणाघात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. नागपूर येथे आयोजित भाजपाच्या चक्काजाम आंदोलनातं ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी ठाकरे सरकारवर चांगलाच हल्ला चढवला आहे.

शनिवार, २६ जून रोजी सकाळपासूनच राज्यात ठिकठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे चक्काजाम आंदोलन सुरू झाले. राज्यातील ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपाने हे आंदोलन पुकारले आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, अशा राज्यातल्या सर्व प्रमुख शहरांमध्ये हे आंदोलन सुरु आहे. भाजपाचे राज्यातील सर्व प्रमुख नेते आणि असंख्य कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. नागपूर येथे आयोजित आंदोलनात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे सरकारवर चांगलेच बरसले आहेत.

हे ही वाचा:

मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला ‘बंदीराष्ट्र’ बनवू पाहातायत!

देवेंद्र फडणवीस नागपूर पोलिसांच्या ताब्यात

अनिल देशमुख यांनी ईडीकडे मागितला वेळ

गुन्हेगारी टोळ्यांची धुंदी उतरवणार एनसीबी

बायकोने मारले तरी दोष मोदींना देतील
या सरकारमधील पक्षांचे एकमेकांशी पटत नाही. पण एका बाबतीत त्यांचे एकमत आहे. बाकी हे तीनही पक्ष एकमेकांचे लचके तोडतात. पण सत्तेचे लचके तोडायला मात्र एकत्र येतात असे फडणवीस म्हणाले. आघाडीचे पक्ष आता मोदींकडे डेटा मागत आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेला डेटा हा इम्पिरिकला डेटा आहे सेन्ससचा डेटा नाही. पण या सरकारची अवस्था अशी आहे की एखाद दिवस यांच्या बायकोने यांना मारले तर त्याचाही दोष मोदींना देतील अशी चपराक फडणवीस यांनी लगावली आहे.

मराठा आरक्षण , बढतीतील आरक्षण आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे सरकारने आपल्या नाकर्तेपणामुळे घालवले आहे आणि आता मोदींना जबाबदार धरत आहेत असे फडणवीस म्हणाले तर त्यानंतर त्यांनी ओबीसी समाजासाठी भाजपाने काय केले याची यादीच वाचून दाखवली. केंद्रात ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा मिळवून देण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले, तर राज्यात आज वडेट्टीवार ज्या खात्याचे मंत्री म्हणून मिरवतात ते खाते आम्ही तयार केले आहे असा टोला फडणवीसांनी लगावला आहे.

ओबीसी आरक्षण गेले काँग्रेसमुळे
ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जी याचिका करण्यात आली होती ते याचिकाकर्ते कशाप्रकारे काँग्रेसशी संबंधित होते हे फडणवीसांनी आपल्या भाषणात मांडले. ज्या याचिकेमुळे हे आरक्षण गेले ते दोघेही काँग्रेसचे कार्यकर्ते होते. त्यातील एक जण वाशिमच्या काँग्रेस आमदारांचा मुलगा आहे तर दुसरा भंडाऱ्याचा काँगेसचा जिल्हा परिषद सदस्य आहे असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.

तर पुढे त्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत ठाकरे सरकारने कसे वेळकाढू धोरण ठेवले याचा पाढा वाचून दाखवला. मागासवर्ग आयोग गठीत न करणे, इम्पेरिकल डेटा तयार न करणे, न्यायालयातही फक्त तारीख मागत वेळ वाया घालवणे हे सारे प्रकार ठाकरे सरकारमार्फत करण्यात आले.

२०२२ च्या निवडणूक ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याचा डाव
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झालेले असतानाही सरकारने निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. पाच जिल्हापरिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या या निवडणूका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. चाळीस वर्षांत पहिल्यांदा या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाविना होणार आहेत. यातून एक नवा प्रिसिडेंट तयार होईल आणि याच्या आधारे २०२२ च्या निवडणुकाही ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याचा या मविआ सरकारचा डाव असल्याचे फडणवीस म्हणाले तर जोवर राज्यातील ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही तोवर भाजपा शांत बसणार नाही असे फडणवीस यांनी सांगितले.