दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मंजूर झाला आहे. दिल्लीच्या कथित मद्यधोरण प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर झाल्याने अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा मिळाला आहे.
अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम जामीन हा १ जूनपर्यंत असणार आहे. अरविंद केजरीवालांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी ४ जूनपर्यंत जामीन मिळावा अशी मागणी केली होती. मात्र, ही मागणी अमान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने १ जून पर्यंत जामीन देण्याचे म्हटले आहे. निवडणुकीचा प्रचार ४८ तास अगोदर संपतो असं सांगत १ जूनपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन दिला आहे. शिवाय यासोबतच काही सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत. अरविंद केजरीवाल यांना निवडणूक प्रचारादरम्यान सुरू असलेल्या या खटल्यावर काहीही बोलण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना दिलेला जामीन हा १ जून पर्यंतचं असून २ जून रोजी अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा तुरुंग प्रशासनाकडे आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे.
Delhi excise policy case: Supreme Court says it’s passing order on grant of interim bail to Delhi CM Arvind Kejriwal till June 1. pic.twitter.com/lyOLH8qGF1
— ANI (@ANI) May 10, 2024
न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने शुक्रवार, १० मे रोजी हा निर्णय सुनावला. तुरुंगातून सुटल्यानंतर अरविंद केजरीवाल निवडणूक प्रचारात सहभागी होऊ शकतात. पत्रकार परिषद घेऊ शकतात. कथित मद्य घोटाळ्यात ईडीने केजरीवाल यांना २१ मार्च मार्च रोजी अटक केली होती.
हे ही वाचा:
रतलाममधील काँग्रेस उमेदवार म्हणतो, दोन बायका असतील तर देऊ दोन!
लाच म्हणून मागितला मोबाईल फोन; महिला पोलीस अधिकारी जाळ्यात
पाकला सन्मान द्या, नाहीतर अणुबॉम्ब फोडतील! मणिशंकर अय्यर यांनी दिला फुलटॉस
यापूर्वी, मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या जामीनाला अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने गुरुवार, ९ मे रोजी विरोध केला होता. तसे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. यावेळी ईडीने म्हटले होते की, प्रचार हा मूलभूत अधिकार नाही. केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर मंगळवार, ७ मे रोजी सुनावणी पार पडली होती. देशात लोकसभा निवडणूक सुरु आहे त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर विचार करता येईल असं मत न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात व्यक्त केलं होतं. त्या जामीन अर्जावर सुनावणी पार पडली होती. पण, दिलासा दिलेला नव्हता.
