दिपके, रांका, दासनंतर आता रत्ना सिंग कायद्याच्या कचाट्यात

वकिलांच्या मते, न्यायालयीन आदेशांवर टीका करता येऊ शकते; मात्र कोणताही आधार नसताना न्यायाधीशांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला आणि जनतेच्या विश्वासाला धक्का पोहोचतो.

न्यायालयीन अवमान कारवाईसाठी पुरेसा आधार

दिल्ली सरकारचे अतिरिक्त स्थायी वकील (फौजदारी) अमोल सिन्हा यांनी ‘कॉकरोच जनता पार्टीची नेता रत्ना सिंहविरोधात फौजदारी न्यायालयीन अवमानाची कार्यवाही सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे.

२ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आपल्या अभिप्रायात अमोल सिन्हा यांनी म्हटले की, रत्ना सिंहकडून करण्यात आलेले आरोप प्रथमदर्शनी न्यायिक प्रक्रियेच्या स्वातंत्र्यावर आणि निष्पक्षतेवर आघात करणारे आहेत. हे आरोप दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या फौजदारी न्यायालयीन अवमानाच्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्यासाठी पुरेसा आधार प्रदान करतात.

हे ही वाचा:

दुष्काळग्रस्त ७३ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी ५ हजार रुपये जमा

होर्मुझमधील निर्बंधांतून भारताला सूट

दिवाळी आणि छठपूजेसाठी ३६ विशेष गाड्यांच्या फेऱ्यांना मुदतवाढ

एमसीएक्सच्या नफ्यात १३० टक्क्यांची झेप

वकील कौशिक चटर्जी यांनी सादर केलेल्या निवेदनाच्या आधारे ही संमती देण्यात आली आहे. वकील कौशिक चटर्जी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर प्रकाशित करण्यात आलेल्या विधानांसह पीटीआयने वृत्तांकन केलेल्या टिप्पण्यांच्या संदर्भात रत्ना सिंह यांच्याविरोधात फौजदारी न्यायालयीन अवमानाची कार्यवाही सुरू करण्याची मागणी केली होती.

हा वाद साकेत न्यायालयातील मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अभिनव पांडे यांच्यासमोर सुरू असलेल्या कार्यवाहीशी संबंधित आहे. तसेच दिल्ली पोलिसांनी रत्ना सिंह यांना कथितरित्या ताब्यात घेतल्याच्या प्रकरणाशीही त्याचा संबंध आहे.

काय टिप्पणी केली होती?

रत्ना सिंह यांच्यावर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर काही अवमानकारक पोस्ट केल्याचा आरोप आहे. या पोस्टमध्ये कथितरित्या असे म्हटले होते की, साकेत न्यायालयातील न्यायिक अधिकारी अर्थात न्यायाधीश एखाद्या अज्ञात मालकाच्या सेवेत काम करत आहेत.

अन्य एका पोस्टमध्ये दिल्ली पोलीस आणि न्यायाधीश हे दोघेही आपल्या मालकाच्या आदेशांचे पालन करत असल्याचे सूचित करण्यात आले होते.

सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, रत्ना सिंहची कथित विधाने केवळ न्यायालयीन आदेशांवरील टीकेपुरती मर्यादित नव्हती, तर ती संबंधित न्यायाधीशांच्या स्वातंत्र्यावर आणि निष्पक्षतेवरच प्रश्न उपस्थित करणारी होती.