मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राज्यात राजकीय वातावरण तापले असून, कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द केल्याच्या आरोपांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर जाणीवपूर्वक कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द केल्याचा आरोप केल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकरणामागील वस्तुस्थिती मांडली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य सरकारने कोणत्याही समाजावर अन्याय करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. ज्या काही कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत वाद निर्माण झाला, ती प्रकरणे न्यायालयीन आदेश, महसूल विभागाचे नियम आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे तपासण्यात आली. पडताळणीदरम्यान काही प्रमाणपत्रे आवश्यक निकष पूर्ण करत नसल्याचे आढळल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे ही कारवाई कोणत्याही समाजाविरोधात नसून, केवळ कायद्याच्या चौकटीत राहून करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
‘क्या बोलती पब्लिक’ कॉक्रोच जनता पार्टीची नवी मोहिम
पीओकेतील हिंसाचार लपवण्यासाठी परदेशी पत्रकारांवर कठोर निर्बंध
युपीआए व्यवहारांवर शुल्काचा मार्ग मोकळा
फडणवीस यांनी सांगितले की, पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. मात्र बनावट, अपूर्ण किंवा नियमबाह्य कागदपत्रांच्या आधारे कोणालाही प्रमाणपत्र देता येणार नाही. प्रत्येक अर्जाची स्वतंत्र पडताळणी करूनच अंतिम निर्णय घेतला जात असून, कायदेशीर प्रक्रिया डावलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर मराठा समाजाशी अन्याय केल्याचा आरोप करत मोठ्या आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. सरकारने ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचा दावा केला असताना प्रत्यक्षात प्रमाणपत्रे देण्यास विलंब होत असल्याची टीका त्यांनी केली. तसेच कुणबी प्रमाणपत्रांचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
या सर्व घडामोडींमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारचा उद्देश मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्याचाच असल्याचे पुन्हा अधोरेखित केले. मात्र हा न्याय संविधान, न्यायालयीन निर्णय आणि विद्यमान कायद्यांच्या चौकटीत राहूनच दिला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.