शिंदे-फडणवीस सरकारने डिजिटल महाराष्ट्राच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून सध्या साडे चारशे सेवा ऑनलाईन स्वरूपात दिल्या जात आहेत. परंतु, आता संपूर्ण कामकाज डिजिटल होणार आहे.
येत्या १ एप्रिल २०२३ पासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरु करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं आहे. प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि’ पेपरलेस’होण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.
हे जनतेचे सरकार असून सर्वसामान्यांच्या शासनाकडून असलेल्या अपेक्षापूर्तीसाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या सार्वजनिक तक्रारींचे निवारणासाठी ऑनलाईन यंत्रणा कार्यन्वित करण्यात येईल. या तक्रारींचे डिजिटल ट्रॅकिंग करण्यात येईल, तक्रारींवर विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देण्यासाठी एक स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. या सार्वजनिक तक्रारींवर केलेल्या कार्यवाहीचा स्वतः आढावा घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी जाहीर केले आहे.
प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि ‘पेपरलेस’ होण्यासाठी येत्या १ एप्रिलपासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरु करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी आज जाहीर केले. pic.twitter.com/fIBjXZmE2h
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) December 1, 2022
हे ही वाचा :
‘जेवढा तुम्ही चिखल फेकाल, तेवढं अधिक कमळ फुलेल’
कोरियन तरुणीशी लगट करणाऱ्या दोन तरुणांच्या मुसक्या आवळल्या
ब्रेन डेड तरुणाच्या अवयवांचे दान
कुर्ल्यामध्ये श्री रामाच्या जत्रेला सुरुवात
कार्यालयामध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू झाल्यानंतर कामकाजाच्या फाईल्स, कागदपत्रे मोबाईलवर देखील पाहता येतील. त्यामुळे कामकाजात पारदर्शकता येणार आहे. कामकाज संपूर्णपणे कागदविरहीत होणार असल्याने अधिक सुलभता येणार आहे. ई-ऑफिस प्रणालीमुळे कामकाजात गती येईल. सध्या मुख्यमंत्र्यांकडे कोणत्याही विषयासंदर्भात जाणारी फाईल आठ विविध स्तरांमधून जाते. या अधिकच्या स्तरांमुळे संबंधित विषयांच्या फाईल्सवर निर्णय होण्यास विलंब लागतो. म्हणून गतिमान कारभारासाठी फाईल्स सादर करण्याचे स्तर कमी करण्याच्या सूचना देतानाच फक्त चार स्तरांवरुनच ही फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
