सीपीआय(एम)चा एका मौलवी नेतृत्व करत असलेल्या पक्षाशी हातमिळवणी करण्याचा निर्णय विरोधाभासी आहे. ते मार्क्सच्या तत्त्वज्ञानाला चुलित घालत आहेत का?
काँग्रेस आणि सीपीआय (एम) यांच्या इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आयएसएफ) सोबत पश्चिम बंगालमध्ये होत असलेल्या युतीमुळे अनेकांना धक्का बसला आहे. अतिशय विरोधाभासी विचारसरणी असूनही आयएसएफचा प्रमुख फुरफुरा शरिफ दर्ग्याचा कारकून पिरजादा अब्बास सिद्दीकी आहे. काँग्रेससाठी हा प्रकार काही नविन नाही, यामुळेच उलेमांनी १९२० मध्ये खिलाफत चळवळीत मोठी आघाडी घेतली होती.
परंतु, सीपीआय(एम) साठी सिद्दीकी हा नैसर्गिक मित्र नाही. कम्युनिस्ट विचारसरणी कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक समुहांशी संबंध ठेवण्यास निषिद्ध मानते. आपण सर्वच मार्कसिस्ट घोषणा ऐकत मोठे झालो आहोत की, लोकांसाठी धर्म ही अफुची गोळी आहे. मात्र तरीही, एम. एन. रॉय यांनी भारताबाहेर असताना काही मुहाजीर अथवा खिलाफत चळवळ सुरू असताना, अफगाणिस्तान या सर्वात जवळील दार-उल-इस्लाम येथे स्थलांतर करणाऱ्यांना सोबत घेऊन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाची स्थापना केली हे देखील तेवढेच सत्य आहे. रॉय लिहीतात, “त्यांच्यापैकी बहुतेकांचे नंतर इस्लामशी असलेली जवळीक सोडून आणि कम्युनिजममध्ये परिवर्तन झाले.” यातली सत्यता कोणाला कधीच कळणार नाही. मात्र कम्युनिस्ट परिवर्तनाचा एक प्रयत्न तरी झाला.
आत्ताची परिस्थिती वेगळी आहे. इथे सहयोगी पक्ष त्यांचे धार्मिक वैशिष्ट्य टिकवून ठेवू शकतो. मुस्लिम लीग आणि शिवसेनेशी सहजपणे एकाच वेळी युती करणाऱ्या काँग्रेसला ही धर्मनिरपेक्षता सहन होणारी असेल. काँग्रेससाठी धर्मनिरपेक्षता स्वतःला ‘सेक्युलर’ असल्याचे प्रमाणपत्र देणे इतके पुरेसे आहे तर सीपीआय (एम)साठी कट्टरपणे निधर्मी असणे आवश्यक आहे.
यासंदर्भात भारताच्या संसदेच्या इतिहासातील विस्मृतीत गेलेला किस्सा आठवला. त्यावेळेला भारताच्या राजकारणातील कॅथलिक चर्चचा वाढत्या प्रभावाला आळा घालण्याची मागणी त्यावेळी एकसंध असलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाने केली होती. एखादा असे धाडसी पाऊल भाजपा (किंवा त्यांचे पूर्वज भारतीय जन संघ) कडून अपेक्षित करत असेल, परंतु त्यांनी काहीच केले नाही. वास्तविक चर्चच्या राजकिय भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह कम्युनिस्टांनी उठवले.
१ एप्रिल १९६० या दिवशी टी. नागी रेड्डी (अनंतपूर) या सीपीआय नेत्याने कॅथोलिक चर्च परिसर आणि चर्चचा आदेश (राजकीय क्रिया प्रतिबंध) बिल खासगी सदस्य विधेयक लोकसभेत मांडले. अतिशय परखड असे हे विधेयक मूळ टी.बी.विट्टल राव यांच्या नावाने नोंदले गेले होते. त्याच्या हेतूंमध्ये “असे निदर्शनास आले आहे की, कॅथॉलिक चर्च आणि त्यांचे लोक यांचा राजकिय क्षेत्रातील वावर वाढला आहे. हे धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या संकल्पनेच्या विरूद्ध आहे. धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या संकल्पनेच्या संरक्षणार्थ त्यांच्या राजकीय हालचालींवर मर्यादा घालणे अतिशय आवश्यक झाले आहे. अशा प्रकारचे निर्बंध राज्यघटनेच्या कलम २५ (२)(अ) नुसार कायदेशीर आहेत. या विधेयकाचा किमान मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न करत आहे.” असे म्हटले होते.
या विधेयकाचा उगम चर्च आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यांच्यातील केरळ आणि आंध्र प्रदेश येथील १९५० मधील राजकीय- धार्मिक संघर्षात आहे. कॅथलिक चर्च राजकिय विचारधारा म्हणून कम्युनिजमच्या विरोधातील फतवे काढत होते आणि कम्युनिस्ट पार्टी किंवा रिव्होल्युशनरी सोश्यालिस्ट पार्टीत गेलेल्या ख्रिस्ती लोकांना बहिष्कृत करत होते.
सधन गुप्ता या बंगालमधील कम्युनिस्ट नेत्याने या बहिष्कृत करण्यातला धोक्याविरुद्ध प्रथम आवाज उठवला. १४ मार्च १९६० रोजी लोकसभेत बोलताना त्यांनी पाद्र्यांच्या लोकांनी कम्युनिस्ट पक्षाला मत देऊ नये याचा प्रयत्न करण्यापासून रोखले नाही. परंतु त्यांनी बहिष्कृत करणे हा ख्रिस्ती लोकांच्या नैतिकतेला धोका असल्याचे ठासून सांगितले.
गुप्ता यांनी सांगितले, “एका भाविक कॅथलिकसाठी नरक म्हणजे एखाद्या भाविक हिंदूच्या कल्पनेतील नरकापेक्षा खूप काही आहे. हिंदूंमध्ये नरकासुद्धा सुधारण्याची शक्यता आहे; म्हणजे नरकातील वास्तव्य अनंत काळासाठी नाही, पाच वर्षांनी, दहा वर्षांनी किंवा ५० वर्षांनी, १०० वर्षांनी किंवा कदाचित १००० वर्षांनी सुद्धा एखाद्याला गांडुळ किंवा कुत्रा किवा कदाचित मनुष्याचा जन्म मिळून तो ज्याच्या योग्यतेचा आहे, ते मिळवू शकतो…….ख्रिश्चन धर्मात हा विचार नाही. जर कॅथलिकाने चर्चची मदत त्याच्या आयुष्यात नाही मिळवली, तर तो अनंतकाळासाठी नरकात टाकला जातो. हे एखाद्या कॅथलिकासाठी गंभीर आहे.”
रेड्डी किंवा गुप्ता कोणीच सामान्यपणे ख्रिश्चन धर्माचे कडवे विरोधक नव्हते. मात्र तरीही, त्यांनी चर्चच्या फतवा काढण्याच्या संस्थेला विरोध दर्शवण्याचे धाडस दाखवले कारण त्यामुळे व्यक्तीच्या राजकीय विचारापेक्षा धार्मिक बंदी वरचढ ठरत होती.
गुप्ता-रेड्डा प्रसंग आजच्या सीपीआय (एम) पक्षासाठी एक धडा आहे. ते आपल्या देवविहीन कल्पनेची धर्मशास्त्राशी सांगड घालू शकतात का? २८ फेब्रुवारीच्या कोलकाता येथील ब्रिगेड परेड ग्राऊंडवरील सभेने आजही अनेकांना, १६ ऑगस्ट १९४६ रोजी मुस्लिम लीगने पुकारलेल्या ‘डायरेक्ट ऍक्शन डे’ ला कॉम्रेड ज्योती बसूंच्या उपस्थित राहण्याच्या निर्णयाची आठवण झाली. या सभेची सांगता १९४६ सालच्या कोलकात्याच्या प्रचंड हत्याकांडाच्या सुरूवातीने झाली.
कार्ल मार्क्सच्या ‘डिक्लेरेशन ऑफ वॉर- ऑन द हिस्टरी ऑफ इस्टन क्वेशन’ (न्यु यॉर्क डेली ट्रिब्युन १५ एप्रिल, १८५४) या लेखात इस्लाम धर्माविषयी कोणतेही ममत्व व्यक्त केले नाही. मार्क्स लिहीतो “कुराण आणि मुसलमान कायद्यांनुसार माणसांना भुगोल आणि वांशिकतेपेक्षा अधिक सोप्या आणि सोयीच्या दोन राष्ट्रांत आणि देशांत विभागण्यात आले आहे; जे विश्वास ठेवतात आणि जे विश्वास ठेवत नाहीत. विश्वास नसलेल्यांना हरबी म्हणजेच शत्रू म्हटले आहे. इस्लाम असे सांगतो की विश्वास नसलेल्यांचा देशात कायमच मुसलमान आणि विश्वास नसलेल्यांत वितुष्ट राहते.” सीपीआय (एम) सिद्दीकीला खुश करण्यासाठी मार्क्सला बहिष्कृत करणार का?
(लेखक नवी दिल्ली येथील विचारवंत व विश्लेषक आहेत. प्रस्तुत लेखातील सर्व मते वैयक्तिक आहेत.)
