लोकसभेत विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले होते. गुरुवारी नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहात भाषण सुरू केल्यानंतर प्रारंभी हे भाषण ऐकण्यासाठी थांबलेले विरोधक नंतर मात्र मणिपूरच्या विषयावर पंतप्रधान बोलत नाहीत म्हणून पळून गेले. पण नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरच्या आणि एकूणच इशान्य भारताच्या मुद्द्यावर भाष्य केले. त्या रणनीतीमध्ये मोदी सरकार यशस्वी ठरले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण संध्याकाळी ४ वाजता होणार असताना नंतर ते ५ वाजता पुन्हा सभागृहात आले. प्रारंभी विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांचे भाषण ऐकण्यासाठी ते आले होते. ते भाषण झाल्यावर ते निघून गेले. नंतर ते ५ वाजता आले. त्यानंतर पंतप्रधानांचे भाषण ऐकण्यासाठी राहुल गांधी येणार अशी शक्यता होती. पण प्रत्यक्षात ते आले नाहीत. नंतर मात्र काही वेळाने ते सभागृहात दिसले. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध मुद्द्यांवर काँग्रेसला लक्ष्य केले होते.
मात्र मणिपूरच्या मुद्द्यावर पंतप्रधानांनी बोलावे यासाठी विरोधक आग्रही होते. ते त्या मुद्द्यावर येत नसल्यामुळे काँग्रेसने वॉकआऊट केले. त्यानंतर नरेंद्र मोदींनी मणिपूरच्या विषयाला हात घातला. त्यामुळे एकप्रकारे विरोधकांच्या सहनशीलतेची परीक्षाच पाहिली गेल्याचे बोलले गेले. मोदींनी हा विषय काढेपर्यंत थांबण्याची तयारी विरोधकांची दिसली नाही. शेवटी त्यांच्या अनुपस्थितीतच पंतप्रधानांनी आपल्या मुद्द्यांच्या आधारे विरोधकांच्या अविश्वास ठरावाच्या चिंध्या उडवल्या.
हे ही वाचा:
दिवाळखोरीकडे चाललेला पाकिस्तान व्हॉट्सऍपला देणार टक्कर
देशाची माफी मागा! विरोधकांवर ज्योतिरादित्यांचा घणाघात
सर्वसामान्यांना दिलासा; रेपो रेट जैसे थे स्थितीत
भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठरविणाऱ्या इक्वेडॉर अध्यक्षपदाच्या उमेदवाराची गोळी झाडून हत्या
अधीररंजन चौधरी निलंबित
नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाआधी विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत अपशब्दाचा वापर केला होता. त्यांनी मोदींची तुलना निरव मोदीशी केली. त्यामुळे सभागृहात गोंधळ उडाला. अधीर रंजन चौधरी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी अशी मागणी संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केली. जेव्हा नरेंद्र मोदी यांचे भाषण संपले त्यानंतर ही कारवाई केली गेली. लोकसभा अध्यक्षांनी जोशी यांना याबाबत विचारणा केल्यावर त्यांनी कोणत्या नियमांतर्गत ही कारवाई करायला हवी हे विचारले. त्याप्रमाणे चौधरी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला
विरोधकांनी नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणला होता. पण आवाजी मतदानाने लोकसभा अध्यक्षांनी तो प्रस्ताव फेटाळला. यासाठी मतदान घेण्याची वेळच आली नाही. सरकारचे लोकसभेत पूर्ण बहुमत असल्यामुळे त्या प्रस्तावाला अर्थ उरला नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणानंतर हा प्रस्ताव सभागृहासमोर ठेवला पण तो अमान्य असल्याचे सत्ताधारी पक्षातील सर्व खासदारांनी जाहीर केल्यावर तो प्रस्ताव फेटाळला गेला.
