इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्या विरोधात दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणात FIR नोंदवण्याचे आदेश दिल्यानंतर काँग्रेस पक्षावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. देशाच्या कायद्यांनुसार दुहेरी नागरिकत्व मान्य नसताना असा आरोप एका वरिष्ठ नेत्यावर होणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने राहुल गांधी यांच्याकडे भारतीय नागरिकत्वासोबत ब्रिटिश नागरिकत्वही असल्याचा आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे, याआधी लखनऊ येथील विशेष खासदार-आमदार न्यायालयाने FIR नोंदवण्याची मागणी फेटाळली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा निर्णय उलटवत FIR दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले, यावरून प्रकरणातील गांभीर्य अधोरेखित होते.
हे ही वाचा:
राहुल गांधींचे लोकसभेत ‘जादू’चे प्रयोग, भाजपाकडून टीका
भारत-चीन संबंधांना नवी दिशा; SCO मंचावरून संवादाला गती
भाजपा नेता हत्याकांड प्रकरणी काँग्रेस आमदार विनय कुलकर्णींसह १६ जणांना जन्मठेप
लाल किल्ला स्फोटप्रकरणातील ‘टेरर मॉड्युल’चा पर्दाफाश
न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला सखोल चौकशी करण्यास सांगितले असून, आवश्यक असल्यास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) तपास सोपवण्याचेही संकेत दिले आहेत. यामुळे काँग्रेस नेतृत्वावर कायदेशीर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
याचिकाकर्त्याच्या मते, काही अधिकृत नोंदींमध्ये राहुल गांधी यांचे नाव ब्रिटनमधील मतदार यादीत असल्याचे दिसते. जर हे दावे खरे ठरले, तर हा केवळ कायदेशीर मुद्दा न राहता राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गंभीर प्रश्न ठरू शकतो.
न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, प्राथमिक तपासासाठी पुरेसा आधार दिसत असल्याने FIR नोंदवणे आवश्यक आहे. यामुळे आता पोलिस तपासाला सुरुवात होणार असून, काँग्रेस पक्षासाठी ही मोठी अडचण ठरू शकते.
आता या प्रकरणाचा पुढील टप्पा म्हणजे पोलिस तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया असेल. मात्र, या संपूर्ण घडामोडींमुळे काँग्रेसला राजकीय आणि नैतिक दोन्ही आघाड्यांवर बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागणार आहे.