लोकसभेने शुक्रवारी महिलांसाठी आरक्षणाची अंमलबजावणी जलद करण्यासाठी आणि नवीन जनगणना न करता मतदारसंघ पुनर्रचना (delimitation) करण्याच्या उद्देशाने आणलेले विधेयक फेटाळून लावले.
मतदानात सहभागी झालेल्या ५२८ सदस्यांपैकी २९८ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, तर २३० सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. मात्र, आवश्यक असलेल्या दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) ला लागणारे ३५२ मतांचे लक्ष्य पूर्ण होऊ शकले नाही, त्यामुळे विधेयक मंजूर झाले नाही.
या विधेयकाचा उद्देश नवीन जनगणनेची अट टाळून मतदारसंघ पुनर्रचना करणे हा होता. महिलांच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी ही अट महत्त्वाची मानली जात होती.
विधेयकाला आवश्यक बहुमत न मिळाल्यानंतर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बीडला यांना सीमांकन विधेयक, २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ ही दोन विधेयके पुढे न नेण्याची विनंती केली.
ही घडामोड १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान झालेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर झाली. हे अधिवेशन “नारी शक्ती वंदन अधिनियम” (महिला आरक्षण कायदा) यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी बोलावण्यात आले होते. या कायद्यानुसार लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.
प्रस्तावित सुधारणा २०२९ पर्यंत आरक्षणाची अंमलबजावणी शक्य करण्यासाठी होत्या. तसेच, पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी आरक्षण लागू करण्यासाठी लोकसभेची सदस्यसंख्या सध्याच्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव होता.
हे ही वाचा:
दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणी राहुल गांधींविरोधात एफआयआर
भारत-चीन संबंधांना नवी दिशा; SCO मंचावरून संवादाला गती
वर्ल्ड स्क्वॅशचे माजी प्रमुख नारायण रामचंद्रन यांचे निधन
होर्मूझ सामुद्रधुनी खुली; कच्च्या तेलाच्या किमतीत तब्बल १०% घसरण
या योजनेनुसार, शेवटच्या प्रकाशित जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव होता, ज्याला विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला. अनेक विरोधी पक्षांनी संसदेत या सुधारणा विरोधात आवाज उठवला आणि केंद्र सरकारला त्या मागे घेण्याची मागणी केली.
या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या विधेयकाला देशाच्या निवडणूक रचनेत बदल करण्याचा प्रयत्न असे म्हटले.
ते म्हणाले, “आम्ही लोकसभेत हे विधेयक पराभूत केले आहे. आम्ही नेहमीच सांगितले की हे विधेयक महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नसून देशाच्या निवडणूक रचनेत बदल करण्याचा प्रयत्न आहे. मी पंतप्रधान Narendra Modi यांना विनंती करतो की त्यांनी २०२३ मधील महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी करावी, आणि संपूर्ण विरोधी पक्ष त्यासाठी सहकार्य करेल.”
दरम्यान, भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा जोरदार पाठपुरावा केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांच्या चिंता कमी करण्याचा प्रयत्न करत सांगितले की लोकसभेच्या जागा वाढवल्यास दक्षिण राज्यांचे नुकसान होणार नाही.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही सभागृहात सांगितले की लोकसभेची संख्या ५४३ वरून सुमारे ८१६ पर्यंत वाढवली गेल्यास दक्षिण राज्यांचे प्रतिनिधित्व सुरक्षित राहील आणि किंचित वाढही होऊ शकते.