काँग्रेस नेते सुनील केदारांची आमदारकी रद्द, पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा!

काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या बहुप्रतिक्षीत नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्यात केदार यांना ५ वर्षांच्या कारावासाची आणि १२.५० लाख रुपये शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर त्यांची आता आमदारकीची रद्द करण्यात आली आहे.नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्यात सुनील केदार हे प्रमुख आरोपी होते.त्यानंतर त्यांची आता आमदारकीही रद्द झाली आहे.

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत २००२ मध्ये १५० कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. तेव्हा सुनील केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. ते या खटल्यातील मुख्य आरोपीसुद्धा आहेत. पुढे खाजगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते.२००१-०२ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोख मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते.

हे ही वाचा:

हिजाब बंदीवरून सिद्धरामय्या यांचा युटर्न

ठाण्यात आता तांबड्या पांढऱ्या रंगाचा ‘झेब्रा’

सरकारकडून भारतीय कुस्ती संघ निलंबित!

जम्मू-काश्मीर; नमाझ पढत असताना निवृत्त वरिष्ठ पोलिसाची दहशतवाद्यांकडून हत्या

याप्रकरणी नागपूर सेशन कोर्टाने सुनील केदार याना पाच वर्षाची शिक्षा सुनावली होती.त्यांची आता आमदारकीची रद्द करण्यात आली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार घोटाळ्यात कोणत्याही सदस्याला दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास विधिमंडळाचे सदस्यत्व रद्द होते.त्यानुसार केदार यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र शासनाकडून एक पत्र जारी करत त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे.शासनाच्या काढण्यात आलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आलेलं आहे की, सुनील केदार यांची आमदारकी २२ डिसेंबर पासून रद्द झाली आहे.

या संदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नियमानुसार सदस्याला जेव्हा दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा होते तेव्हा कायद्यानुसार शिक्षेची सुनावणी झाल्यानंतर त्या सदस्याची आमदारकी रद्द होते.जर सुनावणीला स्टे मिळाला तर सदस्याची आमदारकी वाचते अन्यथा ती जाते.त्यामुळे यात काही वेगळं असं नाहीये, जे काही कायद्यात आहे त्यानुसार होईल, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.