भारताच्या सरकारी तेल कंपन्यांनी अमेरिकेतून दरवर्षी २.२ दशलक्ष टन एलपीजी आयात करण्यासाठी करार केला आहे. ही माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सोमवारी दिली. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पुरी म्हणाले की, हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. जगातील सर्वात मोठे आणि सर्वात वेगाने वाढणारे एलपीजी बाजार आता अमेरिकेसाठी खुला होत आहे. मंत्रालयाने म्हटले, “देशातील नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात गॅस उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही आमच्या एलपीजी पुरवठ्यात विविधता आणत आहोत.”
पुरी म्हणाले, “सरकारी तेल कंपन्यांनी २.२ MTPA एलपीजी आयात करण्यासाठी एक वर्षाचा करार केला आहे, जो आपल्या एकूण वार्षिक आयातीच्या १० टक्के आहे. यूएस गल्फ कोस्टमधून एलपीजी आयात करण्यात येणार आहे. भारताने अमेरिकेतून एलपीजी आयात करण्याचा हा पहिलाच करार आहे.” या करारात एलपीजी खरेदीसाठी माँट बेल्विऊ याला बेंचमार्क म्हणून वापरले आहे.
हे ही वाचा:
दिल्ली स्फोटातला उमर नबीला कार देणारा आमिर
जनतेच्या विश्वासावर वडील खरे उतरतील
भारतीय संघाला १२४ धावाही झाल्या जड, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध घरच्या मैदानात झाली हार
फक्त मसाला नाही, गुणांचा खजिना आहे बडीशेप
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, इंडियन ऑईल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएलचे अधिकारी मागील काही महिन्यांत अमेरिकेला भेट देऊन प्रमुख उत्पादकांशी चर्चा करत होते, आणि आता हा करार अंतिम झाला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या देशातील सर्व मातांना व बहिणींना जागतिक पातळीवरील सर्वात कमी दरात घरगुती गॅस उपलब्ध करून देत आहेत.
ते पुढे म्हणाले, “गेल्या वर्षी जागतिक दरात ६०% पेक्षा जास्त वाढ झाली असली, तरी पंतप्रधान मोदी यांनी हे सुनिश्चित केले की उज्ज्वला योजनेतील ग्राहकांना केवळ ५००–५५०रुपयांत गॅस सिलेंडर मिळत राहावा, तर सिलेंडरची खरी किंमत ११०० रुपयांपेक्षा जास्त होती.”
“आपल्या मातांना व बहिणींना आंतरराष्ट्रीय रसोई गॅसच्या वाढत्या किंमतींचा भार जाणवू नये म्हणून भारत सरकारने गेल्या वर्षी ४० हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला,” असे त्यांनी सांगितले.
