दिल्ली उच्च न्यायालयाने रांका, दासला विचारले, तुम्ही जेन झी कसे?

जंतर-मंतर येथे प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन करून राष्ट्रध्वज फडकावण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चे नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या न्यायालयीन कोठडीच्या मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर बुधवारी दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने दोन्ही नेत्यांवर मिश्किल टिप्पणी करताना खरडपट्टीही काढली.

सौरव दास यांचे वय २७ वर्षे आणि आशुतोष रांका यांचे वय ३२ वर्षे असल्याची माहिती त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे अधिवक्ता अभिक चिमनी यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने, “मग तुम्ही जेन झी नाहीत. जेन झी म्हणजे काय?” असे विचारले. १९९७ नंतर जन्मलेल्या व्यक्तींना जेन झी म्हटले जाते, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आल्यानंतरही न्यायालयाने पुन्हा, “मग तुम्ही जेन झी नाहीत,” अशी टिप्पणी केली.

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २२६ अंतर्गत थेट हायकोर्टात धाव घेण्याच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित केला. संबंधित आदेशाविरोधात पुनर्विचाराची पर्यायी कायदेशीर प्रक्रिया उपलब्ध असू शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

दिल्ली पोलिसांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा आणि अधिवक्ता आशिष दीक्षित उपस्थित होते, तर सौरव दास, आशुतोष रांका आणि इतर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अभिक चिमनी यांनी बाजू मांडली.

हे ही वाचा:

नवरात्र-दसऱ्यात बाजारपेठेत खरेदीचा उत्साह

तूर्तास सुटका नाही! सौरव दास, आशुतोष रांकाने घेतली याचिका मागे

रुबिओंसमोर २६/११ च्या प्रत्यक्ष साक्षीतून पाकिस्तानस्थित दहशतवादाचे वास्तव!

हिंदू मंदिरावरील हल्ल्याच्या कटाची ‘हेट क्राइम’ म्हणून चौकशीची मागणी

कोठडीवाढीच्या आदेशाला आव्हान

ही याचिका विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी (SEM) १९ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशाविरोधात होती. या आदेशाद्वारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) मधील कलम १२६ आणि १७० अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीत दास आणि रांका यांची न्यायालयीन कोठडी २१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली होती. हा आदेश रद्द करावा, त्यांची तातडीने सुटका करावी आणि कोठडीवाढीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यांची सततची कोठडी बेकायदेशीर असून ती वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला.

अधिवक्ता चिमनी यांनी कोठडीवाढीचा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा नसल्याचे सांगितले. मात्र, हा आदेश पुनर्विचारासाठी पात्र आहे का आणि अशा परिस्थितीत याचिकाकर्त्यांनी प्रथम पर्यायी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करायला हवा होता का, असा सवाल न्यायालयाने केला.

“हा आदेश रिव्हिजनसाठी पात्र आहे का?” असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना याचिका मागे घेऊन त्या दिवशी दंडाधिकाऱ्यांसमोर होणाऱ्या कार्यवाहीचा निकाल पाहण्याचा आणि त्यानंतर उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांचा विचार करण्याचा सल्ला दिला. “आज तुमची सुटका झाली तर काय? आज अंतिम सुनावणी नाही. मला राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्यास सांगावे लागेल,” असे न्यायालयाने म्हटले.

तुम्ही दुसऱ्यांदा शांतता भंग केली!

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी दिलेले बाँड आणि त्यानंतर झालेल्या कथित उल्लंघनाचा मुद्दाही उपस्थित केला. “तुम्ही दुसऱ्यांदा शांतता भंग केली असेल, तर अधिक कडक जामीन अटी घालण्याचा अधिकार प्रशासनाला नाही का?” असा सवाल न्यायालयाने केला.

याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी बाँड दिले होते. मात्र, जंतर-मंतर हे आंदोलनांसाठीचे अधिकृत ठिकाण नसल्याचे घोषित करण्यात आल्यानंतरही ते पुन्हा तेथे आंदोलन करण्यासाठी गेले, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. जंतर-मंतरच्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, त्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आंदोलनादरम्यान प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता असल्याबद्दलही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. “हे दोन याचिकाकर्ते आघाडीवर आहेत. तुम्ही बॅरिकेड तोडले, तर आणखी १० किंवा २० लोक कलम १६३चे उल्लंघन करण्यासाठी पुढे येण्याची शक्यता खूप जास्त आहे,” असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.

शांततेने सुरू झालेली आंदोलने नंतर हिंसाचारात, तसेच जाळपोळीत रूपांतरित झाल्याच्या परदेशातील काही घटनांचाही न्यायालयाने संदर्भ दिला. आंदोलनात अनधिकृत किंवा समाजकंटक घटक सहभागी होऊन परिस्थिती बिघडवू नयेत, यासाठी पोलिसांची परवानगी आणि नियंत्रण महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.