आजपासून महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणविस यांनी सरकारनं चांगलेच धारेवर धरले आहे. राज्यपाल नियुक्त करणाऱ्या बारा आमदारांसाठी सरकारने विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन विभागांना ओलीस ठेवले आहे असा घणाघात फडणवीस यांनी केला.
विधिमंडळात मराठवाडा आणि विदर्भाच्या विकास महामंडळावरून सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात खडाजंगी पहायला मिळाली. मराठवाडा आणि विदर्भाला विकास महामंडळ मिळाले पाहिजे अशी सरकारची भूमिका आहे असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
बारा आमदार नियुक्तीशिवाय विकास महामंडळे नाहीत हा मंत्रिमंडळ निर्णय, अजित दादांची कबुली
आपल्या भाषणात पुढे बोलताना अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातही या संबंधीची तरतूद करणार असल्याचे सांगितले. पण राज्यपाल जोपर्यंत १२ आमदारांची नियुक्ती करत नाहीत तोवर मराठवाडा आणि विदर्भासाठी विकास महामंडळ होणार नाही असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाल्याचे अजित पवार यांनी काबुल केले.
संघर्ष करून हक्क मिळवू, देवेंद्र फडणवीस
विकास महामंडळे ही भीक नसून विदर्भ,मराठवाड्याचा हक्क आहे असे खडे बोल देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला सुनावले. विदर्भ, मराठवाड्यची जनता तुम्हाला माफ करणार नाही. तुम्ही जर देत नसाल तर आम्ही संघर्ष करून आमचा हक्क मिळवू असे फडणवीस म्हणाले. राज्यपाल हे कोणत्याही पक्षाचे नाहीत. त्यांच्यात आणि सरकारमध्ये जो विषय आहे तो त्यांनी आपसात सोडवावा. त्यात महाराष्ट्राच्या जनतेचा काय दोष आहे? जनतेला का वेठीस धरता? असा सवाल फडणवीसांनी उपस्थित केला आहे.
