सत्ता असताना महाविकास आघाडीच्या काळात मुंबई महानगर पालिकेत गैरव्यवहार झाला असल्याचे कॅगच्या अहवालात उघड झाले आहे. कॅगच्या या अहवालामुंळे उद्धव ठाकरे यांना आणखी एक जोरदार धक्का बसला आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या गेल्या काही वर्षांतील कारभाराबाबतचा कॅगचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला. त्यानुसार मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचार झाला आहे, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची योग्य यंत्रणेकडून चौकशीचा विचार केला जाईल असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. नियंत्रक व महालेखा परीक्षक बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व कामांचे विशेष लेखापरीक्षण करतील असे फडणवीस यांनी सभागृहात जाहीर केले आहे. मुंबई महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता नाही. तसंच निविदा न काढताच कामं देण्यात आल्याचे ताशेरे कॅगच्या अहवालात ओढण्यात आलेलं आहेत. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत मुंबई महानगर पालिकेचा अहवाल सादर केला. त्यानंतर भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी कॅगच्या अहवालातले मुद्दे वाचून दाखवण्याची विनंती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या संमतीनंतर फडणवीस यांनी कॅगच्या अहवालातील काही मुद्दे सभागृहामध्ये वाचून दाखवले. फडणवीस म्हणाले , सभागृहाची भावना लक्षात घेऊन मी काही मुद्दे वाचून दाखवत आहे. हा अपवाद असावा कारण अशा प्रकारे कॅगच्या रिपोर्टवर मंत्र्यांनी चर्चा करणं हे नियमात आलेलं नाही. ३१ ऑक्टोबर २०२२ ला याच सभागृहात घोषित केलं होतं की महापालिकेचं ऑडिट केलं जाईल. हे ऑडिट कॅगने केलं आहे. हे ऑडिट नऊ विभागांचं आहे. हे १२ हजार कोटींच्या कामांचं ऑडिट आहे. कोव्हिड काळातल्या कामांचं ऑडिट केलेलं नाही. कारण तो मुद्दा विचाराधीन आहे असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
फडणवीस म्हणाले , २८ नोव्हेंबर २०१९ ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीतला ऑडिट झालं आहे. प्रमुख निरीक्षणांमध्ये असं आढळतं की मुंबई महापालिकेच्या दोन विभागांची २० कामं ही कोणतंही टेंडर न काढता देण्यात आली. जवळपास २१४ कोटींची ही कामं आहेत ज्यासाठी टेंडर काढलं गेलं नाही. ४ हजार ७५५ कोटींची कामं ही कंत्राटदार, बीएमसी यांच्यात करारच झाला नाही. त्यामुळे महापालिकेला त्यांच्यावर कारवाईचा अधिकार उरला नाही.
३ हजार ३५७ कोटींच्या महापालिकेच्या १३ कामांना थर्ड पार्टी ऑडिटर नेमला गेला नाही. त्यामुळे ही कामं नेमकी कशी झाली आहे हे पाहण्याची यंत्रणा उपलब्ध नाही. कॅगने यासंदर्भात असं म्हटलं आहे की पारदर्शकतेचा अभाव, ढिसाळ नियोजन आणि निधीचा निष्काळजीपणे वापर हे निरीक्षण कॅगने अहवालात नोंदवलं आहे. दहीसरमध्ये ३२ हजार ३९४ चौरस मीटर जागा ज्यावर खेळाचे मैदान, बगीचा, मॅटर्निटी होम यासाठी ९३ च्या डीपीप्रमाणे राखीव होतं.डिसेंबर २०११ मध्ये महापालिकेने अधिग्रहणाचा ठराव केला आणि अंतिम जे मूल्यांकन केलं ते मूल्यांकन ३४९ कोटींचं केलं आहे. हे मूल्यांकन मूळ ठरवलं होतं त्यापेक्षा ७१६ टक्के जास्तीचं आहे.
हे ही वाचा:
परदेशातल्या खलिस्तान समर्थकांचे पासपोर्ट होऊ शकतात रद्द, नातेवाईकांवरही कारवाई
केरळच्या महिलेने राहुल गांधींसाठी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली धाव
मी महाराष्ट्राची मुलगी, आज माहेरी आल्यासारखे वाटते आहे!
ओमानमधील भर कार्यक्रमात झाकीर नाईकने हिंदू महिलेला केले धर्मांतरित
सॅप टेंडरमध्ये मॅन्युप्युलेशनचा आरोप, काहीही कारवाई नाही
याच जागेसंदर्भातला धक्कादायक प्रकार हा आहे की जागेच्या अधिग्रहणासाठी पैसे दिलेत पण या जागेवर अतिक्रमण आहे. त्यामुळे या जागेचं पुनर्विकास करायचा असेल तर पुनर्वसनावरच ८० कोटी खर्च आहे . माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सॅपचं १५९ कोटींचं कंत्राट कुठलीही निविदा न मागवताच जुन्याच कंत्राटदाराला देण्यात आलं आहे. सॅप इंडियाला ३७ कोटी वर्षाकाठी देखभाल खर्च म्हणून देण्यात आले. पण कुठल्याही सेवा दिलेल्या नाहीत ही बाबही याच अहवालात समोर आली आहे. याच सॅपकडे कंत्राट निविदा हाताळण्याचं कामही देण्यात आलं आहे. जे टेंडर काढले गेले त्यात मॅन्युप्युलेशनचा आरोप आहे तरीही काहीही कारवाई झालेली नाही अशी माहिती फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
महापालिकेचा कारभार भ्रष्ट , अपारदर्शक पद्धतीने
ब्रीज विभागात डॉ. ई मोझेस आणि केशवराव खाडे मार्ग या ठिकाणी मान्यता नसताना कामं देण्यात आली. २७ कोटींचा लाभ त्या कंत्राटदाराला देण्यात आला. ब्रिजचं काम आत्तापर्यंत ५० टक्के पूर्ण व्हायला हवं होतं पण ते आता १० टक्के झालं आहे. ५४ कोटींची कामं ही निविदा न मागवता जुन्या कामांना जोड म्हणून देण्यात आली आहेत असाही आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. जुलै २०१९ मध्ये चार वेगळ्या कंत्राटदारांना द्यायची होती. ती एकाच कंत्राटदाराला दिली गेली आहेत. मालाड पंपिंग स्टेशनमध्ये ४६४ कोटींचं काम अपात्र निविदाकाराला काम देण्यात आलं. या अहवालाने महापालिकेचा कारभार भ्रष्ट प्रकारात आणि अपारदर्शक पद्धतीने झाला असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे
