मणिपूरच्या मुद्द्यावरून लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाष्य करावे, या मागणीवर विरोधी पक्ष अडून बसला होता. आता मात्र परिस्थिती हळूहळू निवळू लागली आहे. विरोधी पक्ष आणि सरकार दरम्यान या मुद्द्यावर आता सहमती होत असल्याचे दिसून येत आहे.
दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी या संदर्भात संकेत दिले. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पंतप्रधानांनी याबाबत स्पष्टीकरण करावे, ही मागणी आता सोडून दिली आहे. मात्र नियम १६७नुसार, या विषयावर राज्यसभेत चर्चा व्हावी, अशी विरोधी पक्षांची मागणी आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी म्हणजे ११ ऑगस्टला राज्यसभेत या मुद्द्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा उत्तर देण्याची चिन्हे आहेत.
हे ही वाचा:
हरयाणातील हिंसाचारानंतर नूँहमध्ये बुलडोझर चालला
राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती, खासदारकी परत मिळणार
जम्मू काश्मीरचा बेपत्ता जवान अखेर सापडला
मुंबईत समुद्र किनाऱ्यावर आढळले दोघा भावांचे मृतदेह
विरोधी पक्षांनी गुरुवारी नियम १६७ अंतर्गत चर्चा करण्याचा उपाय सुचवला. लोकसभेने हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास अध्यक्षांच्या सहमतीने एक प्रस्ताव सादर केला जाईल. त्यानंतर मंत्री उत्तर देतील आणि प्रस्ताव मान्य केला जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार या उपायावर विचार करू शकते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पुढील आठवड्यात म्हणजे पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी, ११ ऑगस्टला यावर चर्चा करू शकतात.
गुरुवारी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. ‘सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षनेत्यांच्या झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, प्रल्हाद जोशी यांच्यासह विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे हेदेखील सहभागी होते. त्यात नियम २६७अनुसार चर्चा होण्यासाठी विरोधी पक्ष दबाव टाकणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आणि नियम १६७अनुसार चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली,’ असे एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले.
