महाराष्ट्रात दहावी बारावीच्या मुलांच्या परीक्षांवरून प्रचंड गोंधळाचे वातावरण आहे. त्याचसंदर्भात भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी जोरदार टीका केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी अशाप्रकारे खेळ योग्य नसल्याचं मत उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आलं आहे, असा आरोप केशव उपाध्ये यांनी केलाय. कोरोनाच्या ताणाबरोबर बोर्डाच्या परीक्षा होणार की नाही या तणावाला लाखो विद्यार्थी, पालक सामोरे जात आहेत, त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर दहावी, बारावीच्या परिक्षेबाबत योग्य निर्णय घ्यावा अशी मागणी उपाध्ये यांनी सोमवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजीत पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
कोरोना साथीमुळे राज्यात गंभीर परिस्थिती उद्भवली आहे, हे जरी खरे असले तरी कोणत्याही विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे दीर्घकालीन नुकसान होणार नाही याची जबाबदारी सरकारची आहे. उच्च न्यायालयाच्या फटकाऱ्यानंतरही राज्य सरकारने दहावी, बारावी परीक्षांच्या प्रश्नावर तोडगा काढला नाही. मुख्यमंत्र्यांना या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठीही वेळ नाही. मुळात ज्या मुख्यमंत्र्यांनी अवघ्या तीन तासात कोकणातला वादळ दौरा आटोपला त्या मुख्यमंत्र्यांना या परिक्षांचे महत्त्व आहे की नाही हा ही प्रश्न आहे, असा टोला उपाध्ये यांनी लगावलाय.
त्याचबरोबर तीन नापासांनी आपले मार्क एकत्र करून पहिला नंबर आलेल्याला हरवले आणि राज्यात सरकार स्थापन केले. पण अशी लबाडी विद्यार्थ्यांना करता येणार नाही तेव्हा राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करू नये. जर राज्य सरकार परिक्षा घेणार नसेल तर पुढील वर्गातील प्रवेश प्रक्रिया कशी असणार आहे याबाबतची स्पष्टता अजुनही सरकारने केलेली नाही. परीक्षा न घेण्याचा पर्याय सरकार निवडणार असेल ज्या-ज्या ठिकाणी बारावीचे गुण ग्राह्य धरले जातात त्या व्यवसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियांचे काय? सरकारच्या या वेळखाऊ, धोरण लकव्यामुळे राज्यातल्या लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे याचे भान या सरकारने ठेवावे, असंही उपाध्ये यांनी म्हटलंय.
हे ही वाचा:
भाजपाकडून कोकणच्या मदतीचा ओघ सुरूच
तिसऱ्या लाटेत मुलांना सर्वाधिक संसर्ग नाही- एम्स संचालक
१८-४४ वयोगटाला आता लसीसाठी नोंदणीची गरज नाही
संजय राऊतांची टीका हा निव्वळ पोरखेळ
तुम्ही १२ वीची परीक्षा घेता मग तुम्ही १० वीची परीक्षा का घेत नाहीत? असा प्रश्नही मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारलाय. त्याचबरोबर सर्व बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या शिक्षण तज्ज्ञांशी बोलून प्रतिज्ञापत्र सादर करावं, असा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा आदेश देताना सरकारच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने नाराजीही व्यक्त केलीय. प्रत्येक वर्षी आपण विद्यार्थ्यांना प्रमोट करु शकत नाहीत. आपण शैक्षणिक दृष्ट्या मुलांचं नुकसान करु शकत नाहीत, असंही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलंय.
