ईडीला बळ; मनीलॉन्ड्रिंगवाल्यांच्या पोटात कळ!

२०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीआधी प्रचाराचा धुरळा उडवून देताना नरेंद्र मोदी यांनी देशातील काळापैसा खणून काढण्याची घोषणा केली होती. भाजपाच्या जाहीरनाम्यातही काळ्या पैशाचा निकाल लावण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकारने PMLA कायद्याची अत्यंत प्रभावी अंमलबजावणी सुरू केली. अनेक बडे राजकारणी या कायद्याच्या कचाट्यात सापडले. काही गजाआड झाले. हा कायदा म्हणजे केंद्रात सत्तेवर बसलेल्या सिंहाचे धारधार सुळे आणि नखं आहेत याची जाणीव विरोधकांना झाली. कायद्याचा वापर करून PMLA कायद्याचा काटा काढण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु या कायद्याची धार बोथट करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जबरदस्त दणका दिला आहे. या दणक्याचे हादरे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही बसले आहेत.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सामनाला दिलेल्या मुलाखतीच्या दुसऱ्या टप्प्यात ‘अंमलबजावणी संचलनालया’च्या (ED) दुरुपयोगाबाबत दुगाण्या झाडल्या आणि आजच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉण्डरींग एक्टच्या (PMLA) काही तरतुदींबाबत आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेला केराची टोपली दाखवली. याचिकाकर्ते कार्ति चिदंबरम, मेहबुबा मुफ्ती आदींच्या श्रीमुखात सणसणीत चपराक लगावली. ही चपराक अर्थात उद्धव ठाकरे यांनाही आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने PMLA कायद्याच्या बाजूने भक्कमपणे उभे राहून ED च्या अधिकाऱ्यांचे आणि केंद्र सरकारचे मनोबल वाढवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थापन झाल्यापासून काळा पैसा खणून काढण्याची मोहीम देशात सुरू झालेली आहे. देशात काळा पैसा निर्माण करणाऱ्यांमध्ये भ्रष्ट राजकारण्यांची संख्या मोठी आहे. मोदी सरकारच्या मोहिमेचा त्यांना दणका बसणे स्वाभाविक होते. PMLA कायद्याचा बडगा वापरून भ्रष्टाचाराचे अनेक इमले जमीनदोस्त झाले.

महाराष्ट्रात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या परिवारातील सदस्य याच कायद्यामुळे अडचणीत आले आहेत. शेल कंपन्या आणि या कंपन्यांमध्ये हवाला ऑपरेटरची भागीदारी असल्याचे ठोस पुरावे तपास यंत्रणांकडे असून त्याबाबत चौकशी सुरू आहे. ‘सामना’च्या मुलाखतीत उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत चीडचीड व्यक्त केली होती. ठाकरे परिवारावर आरोप होत असताना, ठाकरे परिवार अडचणीत असताना तुम्ही गप्प का होतात? असा सवाल उद्धव यांनी बंडखोर आमदारांना विचारला.

या मुलाखतीत उद्धव ठाकरे यांनी ED च्या मुद्यावरून केंद्र सरकारवर झोड उठवली. भाजपा तपास यंत्रणांचा वापर करून देशातील विरोधी पक्षांना संपवण्याचा प्रयत्न करते आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे मंत्री मनिष सिसोदीया यांना खोट्या आरोपाखाली अटक करण्याचे षडयंत्र सुरू आहे, संजय राऊतांच्या विरुद्धही ED चा वापर करण्यात आला, असा आरोप त्यांनी मुलाखतीत केला.

एकूणच PMLA कायद्याच्या प्रभावी वापरामुळे देशातील भ्रष्टाचारी राजकारणी प्रचंड त्रस्त आहेत. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी ED मार्फत चौकशी सुरू आहे. या चौकशीच्या विरोधात काँग्रेस पक्ष देशभरात आंदोलन करतो आहे. अनेकांना PMLA कायद्याचा रट्टा बसला असल्यामुळे या कायद्याच्या विरोधात त्यामुळेच सर्वांनी एकत्र येऊन ओरड सुरू केलेली आहे. त्यातूनच या कायद्यालाच बोथट करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

PMLA कायद्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या अटका, जप्ती, छापेमारीमुळे घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला होता. न्या. ए.एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या.सी.टी.रवीकुमार आणि न्या.दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. इंन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्टची (ECIR), एफआयआरशी तुलना होऊ शकत नाही. त्यामुळे आरोपीला अटक करताना ECIR दाखवण्याची गरज नाही. त्याला फक्त अटकेचे कारण सांगणे पुरेसे आहे.

हे ही वाचा:

काबूलमधील कर्ते परवान गुरुद्वाराजवळ पुन्हा बॉम्बस्फोट

ED ला बळ, मनी लाँडरींगवाल्यांच्या पोटात कळ…

बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी ५०० कोटींचा खर्च उद्धवजींनी स्वतःच्या खिशातून करावा!

मुख्यमंत्र्यांनी केली रतन टाटांची विचारपूस

PMLA कायदा २००२ ची अंमलबजावणी करताना ठोस प्रक्रियेचा अभाव आहे. तपास सुरू करणे, आरोपींना चौकशीसाठी बोलावणे आदी बाबतीत कोणतीच निश्चित प्रक्रीया नाही. त्यांना ECIR दाखवण्यात सुद्धा येत नाही, असा आक्षेप याचिकाकर्ते कार्ति चिदंबरम, मेहबुबा मुफ्ती यांनी घेतला होता. PMLA च्या कलम १९ आणि कलम ५० वर याचिकाकर्त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपाला खंडपीठाने धाब्यावर बसवले.

कलम ५० अंतर्गत ED चे अधिकारी कोणालाही चौकशीसाठी बोलावू शकतात. त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रांची मागणी करू शकतात. प्रश्न विचारु शकतात. याची पूर्तता न झाल्यास कलम ५० अंतर्गत कारवाई करण्याचा अधिकार ED च्या अधिकाऱ्यांना दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप धाब्यावर बसवल्यामुळे भ्रष्टाचाऱ्यांना अत्यंत स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. केंद्र सरकारच्या काळा पैसाविरोधी मोहीमेत सर्वोच्च न्यायालय कोणतीही ढवळाढवळ करणार नाही. ज्यांच्याविरोधात ही मोहीम सुरू आहे त्यांना कोणत्याही प्रकारे संरक्षण मिळणार नाही. केंद्र सरकारच्या काळापैसा विरोधी मोहीमेवर बोट ठेवण्यासारखा कोणता मुद्दा नाही हे देखील सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे.