मतमोजणी प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे निर्देश

निवडणूक आयोगाने गुरुवारी गेल्या सहा महिन्यांतील आपल्या ३०व्या मोठ्या पावलाच्या रूपात नवा आदेश जारी केला. याचा उद्देश मतमोजणी प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे, विशेषतः टपाल मतपत्रिकांच्या मोजणीसाठी आहे. आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात सांगण्यात आले की या पावलाचा उद्देश मतमोजणीत होणारा विलंब कमी करण्याबरोबरच पारदर्शकता आणि एकरूपता सुनिश्चित करणे आहे.

पोस्टल बॅलेटची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही वाढ दिव्यांग व्यक्ती (PWD) आणि ८५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरी मतदानाची सोय उपलब्ध करून देण्यासारख्या नव्या उपक्रमांमुळे झाली आहे. सामान्यतः पोस्टल बॅलेटची मोजणी ईव्हीएम मतमोजणीच्या आधीच पूर्ण होते, परंतु हा नवा नियम या प्रक्रियेला औपचारिक स्वरूप देण्यासाठी आहे.

हेही वाचा..

समाजातील मागासवर्गीयांना भुलवते काँग्रेस

जीएसटी सुधार : उद्योगांसाठी कर भरणे सोपे

भाजप शेतकरी, गरजूंसोबत ठामपणे उभा

बिहार कधीच काँग्रेसची प्राधान्यक्रमात नव्हती

नवीन आदेशानुसार, आयोगाने स्पष्ट केले की ज्या मतमोजणी केंद्रावर पोस्टल बॅलेटची मोजणी सुरू आहे, तेथे ती पूर्ण झाल्याशिवाय ईव्हीएम/व्हीव्हीपॅटची मतमोजणीचा दुसरा अंतिम टप्पा सुरू होणार नाही. ज्या ठिकाणी टपाल मतपत्रिकांची संख्या जास्त असेल, तेथे रिटर्निंग ऑफिसरने (RO) पुरेशी टेबल्स आणि मतमोजणी कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावेत, जेणेकरून कोणताही विलंब होऊ नये आणि मतमोजणी प्रक्रिया अधिक सुरळीत पार पडावी, असेही निर्देश दिले गेले आहेत. प्रसिद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले की ही प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हा उपक्रम गेल्या सहा महिन्यांत आयोगाने केलेल्या व्यापक निवडणूक सुधारणा मालिकेचा भाग आहे. आयोगाच्या आधीच्या २९ उपाययोजनांमध्ये मतदारांना अधिक सुविधा उपलब्ध करून देणे, निवडणूक प्रणाली मजबूत करणे आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग वाढवणे यांचा समावेश होता.

यात मतदारांसाठी मोबाइल डिपॉझिट सुविधा, ८०८ नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांना यादीतून वगळणे, गर्दी टाळण्यासाठी एका मतदान केंद्रावर १,२०० पेक्षा अधिक मतदार ठेवू नये, बीएलओंना मानक फोटो आयडी कार्ड देणे, ईआरओ, डीईओ आणि सीईओ स्तरावर देशभरात ४,७१९ सर्वपक्षीय बैठकांचे आयोजन, ईसीआयएनईटी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन इत्यादींचा समावेश आहे. पोस्टल बॅलेटवरील नवा आदेश निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षमता व पारदर्शकता वाढवण्याच्या सातत्यपूर्ण बांधिलकीला अधिक बळकट करतो.