दोन दिवसांचे अधिवेशन ठेवून सरकारने जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळले

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा घणाघात

महाराष्ट्र सरकारने पुढील महिन्यात ५ आणि ६ जुलैला केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन जाहीर केले आहे. मात्र महाराष्ट्रात आज अनेक प्रश्न आहेत, जनता त्रासली आहे. अशा परिस्थितीत दोन दिवसांचे अधिवेशन ठेवून राज्य सरकार जनतेच्या समस्यांपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप भाजपा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

यासंदर्भात फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन ठेवून एकप्रकारे महाराष्ट्रातील जनतेच्या जखमेवर सरकारने मीठच चोळले आहे.

हे ही वाचा:

परमबीर सिंग यांना ५ हजारांचा दंड

मोदी सरकारकडून हिंगोली जिल्ह्याला ७० कोटी

ज्या दिवशी हे सरकार पडेल, त्या दिवशी आम्ही पर्याय देऊ

महत्वाचे सामने इंग्लंडमध्ये घेऊ नयेत, इंग्लंडच्या या दिग्गज खेळाडूचे विधान

फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात एक नवी पद्धत आम्हाला दिसली आहे. अधिवेशन आले की, कोरोना वाढल्याच्या बातम्या किंवा भूमिका राज्य सरकारच्या माध्यमातून मांडली जाते. कोरोनाचा आजार गंभीर आहे. काळजी घेतली आहे, त्याबदद्ल दुमत नाही. पण आमच्या लक्षात आले आहे की, कोरोनाचा बहाणा पुढे करून राज्याचे अधिवेशन होऊ नये, असा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे.

अधिवेशन टाळण्याचीच सरकारची मानसिकता

सरकारी पक्षाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन होऊ शकते. बारमध्ये कितीही लोक जाऊ शकतात. विधिमंडळात मात्र कोरोनाच्या भीतीपोटी अधिवेशन घ्यायचे नाही, अशी सरकारची मानसिकता आहे. दोन दिवसांचे अधिवेशन सरकारने प्रस्तावित केले. याचा निषेध करून आम्ही बिझनेस अडव्हायझरी समितीतून बाहेर पडलो आहोत. अशी अवस्था आम्ही याआधी पाहिली नाही, असे फडणवीस म्हणाले.

फडणवीसांनी सांगितले की, महाराष्ट्रापुढे आज अनेक प्रश्न आहे. शेतकरी, मराठवाडा, उत्तमहाराष्ट्र, पश्चिम विदर्भात विमा मिळालेला नाही. केळी उत्पादक उद्ध्वस्त झालेला आहे. धान उत्पादक शेतकरी दुर्लक्षित आहे. पण त्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी वेळ नाही. आठ-आठ दिवस वीज नाही, ट्रान्सफॉर्मर काढून नेले जात आहे. विद्यार्थी निराश आहेत. त्यासाठी सरकारला चर्चा करण्यास वेळ नाही, असे सांगून फडणवीस यांनी सांगितले की, सगळ्याच महत्त्वाचे ओबीसी आरक्षणासंदर्भात विशेष अधिवेशन घ्यावे, मराठा आरक्षणासंदर्भात विशेष अधिवेशन घ्यावे, पण आहे ते अधिवेशनही घेणार नाही. यासंदर्भात चर्चा करण्यासही सरकार तयार नाही. लोकशाही बासनात गुंडाळून ठेवण्याची नवीन पद्धत दिसते आहे.

आम्ही जनतेच्या व्यथा मांडू नयेत, यासाठी अधिवेशन घेतले जात नाही. यासंदर्भात अधिवेशनात जाब विचारू. रस्त्यावर जाऊन जाब विचारू.