कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री पदासाठी अडीच वर्षांचे सूत्र असल्याची चर्चा असून पुन्हा एकदा हा वाद उफाळून आला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. राज्यात सत्तेच्या वादावरून सुरू असलेल्या सततच्या गोंधळामुळे त्यांनी वरिष्ठ नेत्यांकडे याचे उत्तर मागितले आहे. सिद्धरामय्या म्हणाले की, ते त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यास उत्सुक आहेत आणि त्यांनी नेतृत्व बदलाच्या अफवांवर राहुल गांधींशी भेट घेण्याची इच्छा व्यक्त केली.
कॉंग्रेस पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने कर्नाटकातील या वादावर सातत्याने पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या महिन्यात, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी नेतृत्वातील संघर्षाच्या वृत्तांना महत्त्व न देता पक्षाच्या उच्च कमांडच्या पातळीवर कोणताही गोंधळ नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच कोणतेही अंतर्गत प्रश्न राज्य नेतृत्वानेच सोडवावेत यावर त्यांनी भर दिला होता. कर्नाटकातील काँग्रेसच्या निवडणुकीतील यशाचे वैयक्तिक श्रेय घेण्याविरुद्ध खरगे यांनी पक्ष नेत्यांना इशारा दिला, कारण ही संघटना अनेक दशकांपासून त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्रितपणे उभारली आहे.
सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार दोघांनीही सातत्याने मतभेदाच्या बातम्यांचे खंडन केले आहे. सिद्धरामय्या यांनी पक्ष नेतृत्वाचा विश्वास असल्याचे आणि ते त्यांचा पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण करतील असे म्हटले आहे, तसेच कोणत्याही आळीपाळीने मुख्यमंत्री व्यवस्थेचे दावे फेटाळून लावले आहेत. शिवकुमार यांनी त्यांच्या बाजूने मतभेदांच्या चर्चा मीडिया अटकळ आणि विरोधी प्रचार म्हणून फेटाळून लावल्या आहेत. “मुख्यमंत्री आणि मी भावांसारखे काम करत नाही का? माझे कोणत्याही काँग्रेस नेत्याशी कोणतेही मतभेद नाहीत,” असे त्यांनी आधी म्हटले होते. काँग्रेस नेतृत्व योग्य वेळी निर्णय घेईल आणि दोन्ही नेते पक्षाच्या निर्णयाचे पालन करतील असे ते म्हणाले होते.
हे ही वाचा..
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीचे वाजले बिगुल! ५ फेब्रुवारीला मतदान
दहशतवादी संबंधांच्या आरोपावरून पाच ५ सरकारी कर्मचारी निलंबित
रशियन तेल टँकरमधून अटक केलेल्या तीन भारतीयांची सुटका
‘ऑपरेशन सिंदूर’ म्हणजे त्रि-सेवा सहकार्याचे सर्वोत्तम उदाहरण!
सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यात मुख्यमंत्रीपदाची वाटणी २.५ वर्षे असा कथित अंतर्गत करार झाल्याचे बोलले जात आहे. सिद्धरामय्या यांनी २० मे २०२३ रोजी शपथ घेतली आणि गेल्या वर्षी २० नोव्हेंबरच्या सुमारास सरकारने आपला कार्यकाळ अर्धवट पूर्ण केल्यामुळे नेतृत्व बदल अपेक्षित होता. जेव्हा काहीही हालचाल झाली नाही, तेव्हा शिवकुमार यांच्याशी निष्ठावंत काही आमदारांनी त्यांच्या मागण्या केल्या आणि दिल्ली गाठली. काँग्रेसने सत्तेच्या वाटपावर असा कोणताही करार झाला नसल्याचे म्हटले आहे आणि सिद्धरामय्या पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील हे स्पष्ट केले आहे.