केंद्रीय माहिती आयोगाने २०१६मध्ये गुजरात विद्यापीठाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीसंदर्भात माहिती देण्याचे दिलेले आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ही माहिती द्यायची होती. यासाठी गुजरात उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्यावर २५ हजार रुपयांचा दंडही आकारला आहे. गुजरात राज्य कायदा सेवा संस्थेकडे हा चार आठवड्यात दंड जमा करायचा आहे. आपल्या या निर्णयावर स्थगितीलाही न्यायालयाने नकार दिला.
हे प्रकरण नेमके काय आहे?
तत्कालिन केंद्रीय माहिती आयुक्त डॉ. श्रीधर आचार्युलु यांनी हे आदेश गुजरात विद्यापीठाला दिले होते की, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदव्युत्तर पदवीची माहिती द्यावी.
अरविंद केजरीवाल यांच्या शिक्षणाची माहिती मागविण्यात आल्यानंतर त्यांनी माहिती आयोगाला उत्तर दिले की, आपण आपल्या शिक्षणाची सगळी माहिती देऊ पण त्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शिक्षणाचीही माहिती दिली गेली पाहिजे. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या शिक्षणाविषयी कोणताही संभ्रम राहणार नाही.
हे ही वाचा:
२०३० पर्यंत गाठणार २,००० अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीचे लक्ष्य
विहिरीचे छत कोसळून झालेल्या अपघातातील मृतांची संख्या ३५
मालवणीत तणावपूर्ण शांतता, पुन्हा गोंधळ, धरपकड सुरु
मालवणी हिंसाचार, २००- ३३० लोकांवर गुन्हा दाखल
केजरीवाल यांनी आयोगाला केलेली विनंती ही माहिती अधिकाराखाली आहे, असे गृहित धरून आयोगाने पंतप्रधान कार्यालयाला आदेश दिले की, त्यांनी पंतप्रधानांच्या बीए आणि एमए पदवीचे वर्ष आणि विशिष्ट क्रमांक उपलब्ध करून द्यावा. गुजरात विद्यापीठाने केजरीवाल यांना ही पदवीची माहिती द्यावी असेही आयोगाने सूचित केले. त्याविरोधात गुजरात विद्यापीठ न्यायालयात गेले.
विद्यापीठाने आपला युक्तिवाद करताना सांगितले की, पंतप्रधानांच्या शिक्षणाविषयीची माहिती ही माहिती अधिकारातील ८(१) (e) य़ा कलमाखाली येत असून ती खरोखरच लोकांच्या हितार्थ आवश्यक असेल तरच पुरविली जाईल अन्यथा नाही.
गुजरात विद्यापीठाचे वकील व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, परस्परांवर आरोप करण्यासाठी, हेवेदावे करण्यासाठी माहिती अधिकाराचा गैरवापर होतो. कुणाचे कुतुहल शमविण्यासाठी माहिती दिली जाऊ शकत नाही. मेहता तेव्हा केजरीवाल यांच्या या मागणीला उद्देशून म्हणाले की, तुम्ही जरी वरिष्ठ पदावर बसला असलात तरी अज्ञात आहात. त्यामुळेच पंतप्रधानांच्या पदवीची माहिती दिली तर मी माझ्या पदवीची माहिती देईन अशी बालिश मागणी तुम्ही करत आहात. त्यामुळे अशी बालिश मागणी किंवा कुतुहल हे सार्वजनिक हिताचे नसते. ज्या माहितीमुळे लोकांचे कोणतेही हित साध्य होत नाही, ती माहिती उघड करण्यास कोणतेही हशील नाही.
गुजरात विद्यापीठाने केंद्रीय माहिती आयोगाच्या या आदेशाविरोधात याचिका केली होती. ती गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बीरेन वैष्णव यांनी दाखल करून घेतली आहे. यासंदर्भात दोन्हीकडील बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने ९ फेब्रुवारीला निकाल राखून ठेवला होता.
