हरदीप पुरींनी केले स्पष्ट, लॉकडाऊनच्या बातम्या अफवा

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले की, देशभरात कोविड-१९ सारखा लॉकडाऊन लागू होणार असल्याच्या अफवा पूर्णपणे खोट्या आहेत. मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार असा कोणताही निर्णय विचाराधीन ठेवत नाही.

“भारतामध्ये लॉकडाऊन होणार असल्याच्या अफवा पूर्णपणे चुकीच्या आहेत. मी स्पष्ट सांगतो की केंद्र सरकारकडे असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. अशा काळात आपण शांत, जबाबदार आणि एकजूट राहणे महत्त्वाचे आहे,” असे त्यांनी एक्सवर लिहिले.

मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे हॉर्मुझची सामुद्रधुनी हा महत्त्वाचा ऊर्जा मार्ग बंद झाल्याने पेट्रोल पंपांवर घाईघाईने खरेदी आणि गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात तुटवडा असल्याच्या बातम्या समोर आल्या. यामुळे देशभरात लॉकडाऊनबाबतच्या अफवा पसरल्या होत्या. तथापि, हरदीप पुरी यांनी स्पष्ट केले की भारताची ऊर्जा स्थिती सुरक्षित आहे आणि इंधन व ऊर्जा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.

“माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांना इंधन, ऊर्जा आणि इतर आवश्यक वस्तूंचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. उद्भवणाऱ्या कोणत्याही आव्हानांना सामोरे जाण्यास आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत,” असेही त्यांनी सांगितले.

हे ही वाचा:

सामान्यांना मोठा दिलासा! पेट्रोल-डिझेल स्वस्त करण्यासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय

नक्षलवाद संपवण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ ची अंतिम मुदत! नक्षलविरोधी कारवाईची काय आहे परिस्थिती?

पश्चिम आशियातील तणावात भारताला दिलासा!

एलएसजीचा मोरक्या पंतच; चर्चांना फुलस्टॉप

ते पुढे म्हणाले की,  जागतिक अनिश्चिततेच्या परिस्थितीत भारताने नेहमीच लवचिकता दाखवली आहे आणि पुढेही तसेच काम केले जाईल. याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत मध्यपूर्वेतील युद्धस्थितीबाबत माहिती देताना नागरिकांनी घाबरू नये, असे सांगितले होते. त्यांनी स्पष्ट केले की सरकार विविध स्रोतांमधून कच्चे तेल आणि गॅस मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि हे प्रयत्न पुढेही सुरू राहतील.

तसेच, देशाची तेलसाठा स्थिती सुरक्षित असल्याचे सांगताना त्यांनी नमूद केले की मागील ११ वर्षांत केंद्र सरकारने ५३ लाख मेट्रिक टन कच्च्या तेलाचा साठा निर्माण केला आहे. याशिवाय भविष्यात आणखी ६५ लाख मेट्रिक टन धोरणात्मक तेलसाठा निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.