एकीकडे नवी दिल्लीतील आम आदमी पार्टीचे मंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात सीबीआयची कारवाई सुरू झालेली असताना आता झारखंडमध्ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची आमदारकी जाण्याची शक्यता वाढली आहे. आमदारकी गेली की स्वाभाविकच त्यांना मुख्यमंत्रीपदही गमवावे लागेल. ऑफिस ऑफ प्रॉफिटप्रकरणी त्यांना आपली आमदारकी गमवावी लागू शकते.
सोरेन प्रकरणात राज्यपालांकडे निवडणूक आयोगाने आपला अहवाल सादर केला आहे. सोरेन यांनी रांचीच्या अनगडामध्ये आपल्या नावावर खाणीचा पट्टा घेतल्याचे समोर आल्यानंतर त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
फेब्रुवारी २०२२मध्ये भाजपाच्या शिष्टमंडळाने ही मागणी केली होती. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ९ (ए) नुसार सोरेन यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची ही मागणी करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
यूपी साकारला १८ फुटी ‘स्वर्ण गणेश’
युक्रेनवरील रशियाच्या रॉकेट हल्ल्यात २२ ठार
मुंबईच्या खड्ड्यांतली ‘मलई’ येत्या दोन वर्षांत बंद
स्टँडअप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव यांच्याबद्दल ही माहिती आली समोर
काँग्रेसचे प्रवक्ते गौरव वल्लभ यांनी याबद्दल कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास नकार दिला आहे. खाणीचा पट्टा घेतल्याप्रकरणी त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडे हे प्रकरण नेण्यात आले. आयोगाकडे दोन्ही पक्षांकडून आपला युक्तिवाद सादर केल्यानंतर १८ ऑगस्टला हा युक्तिवाद पूर्ण झाला. त्यानंतर आयोगाने आपला अहवाल राज्यपालांकडे पाठविला आहे.
भाजपाने यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजपाचे झारखंडमधील खासदार निशिकांत दुबे यांनी म्हटले होते की, ऑगस्टपर्यंत हे सरकार राहणार नाही. आपण जसे बोलले तसेच झाले आहे. निवडणूक आयोगाने आपला अहवाल राज्यपालांकडे दिला आहे. मंत्रिपदावर असताना लाभ घेता येत नाही, असे असतानाही सोरेन यांनी खाणीचा पट्टा आपल्या नावे घेतल्याचा संशय आहे. त्यामुळे सोरेन यांच्यावर आता मुख्यमंत्रीपद गमावण्याची टांगती तलवार आहे.
