जर एखाद्या जेष्ठ नागरिकाला किंवा दिव्यांग व्यक्तीला घरी जाऊन लस देऊ शकत नाही तर राजकीय नेत्यांना घरी जाऊन लस कशी काय देऊ शकता? असा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे. ‘घरोघरी जाऊन लसीकरण राबवण्यात यावे’ यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहीत याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
दुर्धर आजाराने अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींना, जेष्ठ नागरिकांना किंवा दिव्यांग व्यक्तींना घरोघरी जाऊन कोरोनाची लस देण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ऍड.धृती कपाडिया आणि ऍड.कुणाल तिवारी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आपली बाजू मांडताना राज्य सरकारकडून घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्या संदर्भात असमर्थता दर्शवण्यात आली. जेष्ठ नागरिक आणि विकलांगांना घरोघरी जाऊन लसीकरण होऊ शकत नाही कारण लसीकरणाच्या ठिकाणी जवळच आयसीयूची सुविधा असणे आवश्यक आहे असा युक्तिवाद राज्य सरकार कडून करण्यात आला.
हे ही वाचा:
ठाकरे सरकारची परिस्थिती ‘नाचता येईना अंगण वाकडे’
एबीपीच्या राजीव खांडेकरांना खोट्या बातमीसाठी नोटीस
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत यांच्या ताफ्यावर हल्ला
या युक्तिवादावरून उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती गिरीश कुलकर्णी यांचे खंडपीठ फारच संतापले. जर तुम्ही जेष्ठ नागरिकांना, विकलांगांना घरी जाऊन लस देऊ शकत नाही तर राजकारण्यांना कशी काय देऊ शकता असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला आहे. त्यांच्या घरात किंवा घराजवळ आयसीयू असतो का? असेही उच्च न्यायालयाने विचारले. त्यांचा रोख राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे होता.
आज सकाळी कोविड-१९ लसीकरणाचा दुसरा डोस घेतला. डॉ. लहाने व त्यांच्या वैद्यकीय पथकाचे तसेच दोन्ही डोस कौशल्याने देणाऱ्या परिचारिका श्रीमती श्रद्धा मोरे यांचे मनापासून आभार! pic.twitter.com/pxnvZEZskB
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) April 7, 2021
महाराष्ट्राचे राजकारणी वेगळे आहेत का?
देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान हे रुग्णालयात जाऊन लस घेऊ शकतात तर महाराष्ट्राचे राजकारणी वेगळे आहेत का घरात लस घ्यायला? असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. आता जे झाले ते झाले पण यापुढे आम्हाला राजकारणी आपल्या घरी लस घेत असल्याचे आढळले तर आम्ही त्याहची योग्य ती दाखल घेऊ असा कडक इशाराही राज्य सरकारला देण्यात आला आहे. लसीकरणाचे धोरण हे सर्वांसाठी सारखेच असायला हवे. राजकीय नेत्यांसाठी ते शिथिल केले तर समाजात चुकीचा संदेश जातो असेही न्यायालयाने नमूद केले.
