‘सवलतीचा गैरफायदा घेऊ नका!….. ‘ नवाब मलिकना उच्च न्यायालयाने खडसावले

अमली पदार्थ प्रतिबंधक विभागाचे (NCB) तत्कालीन विभागीय संचालक समीर वानखेडे, त्यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. यावेळी नवाब मलिक यांना उच्च न्यायालयाने काही खडे सुनावले आहेत. तसेच वानखेडेंबाबत वारंवार वक्तव्य करून तुम्हाला काय साध्य करायचं आहे? अशी स्पष्ट विचारणा उच्च न्यायालयाने मंत्री मलिक यांना केली आहे. न्यायालयाचे आश्वासन असूनही मलिक हे वानखेडे कुटुंबावर टीका करत आहेत.

समीर वानखेडे यांचे वडील आणि त्यांच्या कुटुंबाविरोधात बदनामीकारक वक्तव्य न करण्याबाबत दिलेल्या आश्वासनाचे पालन का करत नाही, याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याचे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नवाब मलिक यांच्याकडे मागितली आहे. कोर्टाने दिलेल्या सवलतीचा तुम्ही गैरफायदा का घेत आहात? उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मलिक यांना हे असे पुढे चालू ठेवता येणार नाही, असे सांगितले. न्यायालयाने दिलेल्या सवलतीचा मंत्र्याने गैरवापर केल्यास त्यांच्याकडून ती परत घेतली जाईल. याप्रकरणी मंत्री मलिक यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

मंत्री नवाब मलिक यांनी मागच्या वर्षी न्यायालयात वानखेडे कुटुंबियांविरोधात कोणतेही अपमानजनक भाष्य न करण्याचे किंवा सोशल मीडियावर बदनामीकारक टिप्पणी न करण्याचे मान्य केले होते. मात्र मलिक यांनी या आश्वासनाचे २ आणि ३ जानेवारी रोजी जाणिवपूर्वक उल्लंघन केले आहे, असा आरोप या याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे.

हे ही वाचा:

पुण्यात मॉलचा स्लॅब कोसळून पाच कामगारांचा मृत्यू

माघी गणेशोत्सव का साजरा केला जातो?

बंडातात्या कराडकरांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात

कीर्तनकार बंडातात्या कराडकर यांना अटक होणार?

एनसीबी अधिकारी वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव यांनी गेल्या महिन्यात दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. माझ्या आणि माझ्या कुटुंबाबद्दल बदनामीकारक वक्तव्य करण्यापासून मंत्र्याला थांबवावे, अशी मागणी ज्ञानदेव यांनी याचिकेत केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मंत्री मलिक यांनी या प्रकरणातील न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत ज्ञानदेव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विरोधात कोणतेही बदनामीकारक वक्तव्य करणार नाही, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. मात्र या अंतर्गत त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर भाष्य करण्यास सूट मागितली होती. त्यात एनसीबीचे माजी अधिकारी समीर वानखेडे यांचाही समावेश होता.