केजारीवालांचा पाय आणखी खोलात; मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी खटला चालवण्यास ईडीला परवानगी

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आता रद्द करण्यात आलेल्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण २०२१- २२ मधील कथित अनियमिततेबद्दल खटला चालवण्यास अंमलबजावणी संचालनालयाला म्हणजेच ईडीला परवानगी दिली आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांनी दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्यास होकार दिल्यानंतर गृह मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. मनीष सिसोदिया यांच्यावरही खटला चालवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, कोणत्याही सरकारी पदावर असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध जे पीएमएलए खटले नोंदवले जातात, त्यामध्ये चाचणीसाठी नायब राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागेल. याबाबत ईडीने दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून परवानगी मागितली होती. त्यानंतर दिल्ली दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यास नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांनी ईडीला मंजुरी दिली होती.

ईडीला अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) गुन्हा नोंदवण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडून ही परवानगी मिळाली आहे. दिल्लीतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यास स्थगिती दिली होती. अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

हे ही वाचा : 

बावनकुळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त गरजू मुलांना सायकल वाटप

खासगी प्रवासी वाहतूक : कंपन्यांना एकाच नियमावलीअंतर्गत आणणार

मौलवीच्या त्रासाला कंटाळून मुस्लिम पिता-पुत्राने स्वीकारला ‘हिंदू धर्म’

पीओकेशिवाय जम्मू- काश्मीर अपूर्ण

दिल्ली दारू प्रकरणात सीबीआयने अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोपपत्र दाखल केले आहे. सीबीआयला गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये या प्रकरणात आवश्यक मान्यता मिळाली होती. मात्र, ईडीला मंजुरी मिळालेली नव्हती. मात्र आता गृहमंत्रालयानेच कारवाईला परवानगी दिली आहे. दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणात अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी (आप) यांच्यावर ‘दक्षिण ग्रुप’कडून लाच घेतल्याचा आरोप आहे. या गटाचे राष्ट्रीय राजधानीतील मद्यविक्री आणि वितरणावर नियंत्रण होते. या गटाला दिल्लीच्या आप सरकारने २०२१- २२ साठी बनवलेल्या मद्य धोरणाचा फायदा झाल्याचा आरोप आहे.