भारत सरकार केंद्रीय अर्थ संकल्पातून एलआयसी या इन्शुरन्स कंपनीतील १० ते १५ टक्के भागीदारी विकणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. एलआयसी ही भारतातली सगळ्यात मोठी इन्शुरन्स कंपनी आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२० च्या अर्थसंकल्पातच एअर इंडिया आणि भारत पेट्रोलियमच्या खाजगीकरणाची घोषणा केली होती. परंतु कोविड-१९ महामारीमुळे हे होऊ शकले नाही.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार भारत सरकार एलआयसीशी निगडित कायद्यात बदल करणार आहे. एलआयसीचे मूल्य हे $४०० अब्जचे असल्याचे मानले जाते. भारत सरकार कायद्यात तरतूद करून या विक्रीचा मार्ग सुकर करणार आहे.याशिवाय सरकार आयडीबीआय बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया,पंजाब आणि सिंध बँक या बँकांचेही खाजगीकरण करणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
कोविड-१९ मुले सरकारच्या महसुलात तूट निर्माण झाली आहे. शिवाय सरकारचे खर्चही लसीकरण आणि रुग्णालयांमुळे वाढले आहेत. या सगळ्या विक्रीतून भारत सरकार ₹२.५ ते ₹३ लाख कोटींची रक्कम उभारणार आहे.
अर्थव्यवस्थेत तेजी येण्यासाठी भारत सरकार अनेक उपाय योजना करत आहे. कृषीविषयक कायद्यांसारख्या पायाभूत सुधारणांपासून ते निर्गुंतवणूकीपर्यंत अनेक महत्वाचे निर्णय केंद्र सरकार घेत आहे. आयडीबीआय आणि एलआयसीचे खाजगीकरण हा यातलाच एक भाग आहे.
