शिंदे फडणवीस सरकारची मंगळवार, १६ मे रोजी मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये शिंदे- फडणवीस सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ट्वीट देखील केले आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते निर्णय घेतले
मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मागासवर्गीय व्यक्तींना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम होऊन जवळपास ५५ ते ६० वर्षे कालावधी लोटला आहे. यातील बहुतांश इमारती मोडकळीस आलेल्या असून त्या धोकादायक आहेत. अशा संस्थांच्या इमारतींचा पुनर्विकास होणे अत्यंत आवश्यक आहे. राज्य शासनाने १९४९ ते १९६९ आणि त्यापुढील कालावधीत पोस्ट वॉर रिहॅबिलिटेशन- २१९ ही योजना सुरू केली. या योजनेत मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भूखंडाचे वाटप केले. मुंबई, पुणे, नाशिक अशा शहरी ठिकाणी त्यांना निवारा उपलब्ध होऊन पक्की आणि सोयी सुविधांची घरे मिळावी आणि त्यांचे जीवनमान उंचवावे असा यामागील हेतू होता.
आता या नवीन धोरणामुळे अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत यापूर्वी शासनाने काढलेले सर्व शासन निर्णय रद्द झाले असून नव्या धोरणाप्रमाणे कार्यवाही केली जाणार आहे. अशा संस्थांमध्ये मूळ सभासदांच्या बाबतीत ९० टक्के मागासवर्गीय आणि १० टक्के अमागासवर्गीय हे प्रमाण जैसे थे ठेवून पुनर्विकासानंतर निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाणे २० टक्के आणि अमागासवर्गीयांचे प्रमाण ८० टक्के राहील.
पुनर्विकासाकरिता प्राप्त होणारे सर्व प्रस्ताव म्हाडामार्फत सामाजिक न्याय विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
✅ आयटीआय कंत्राटी निदेशकांच्या मानधनात भरीव वाढ, आता मिळणार २५ हजार रुपये मानधन.
✅ अकोला येथे नवीन पशू वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता.
✅ इलेट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ.
✅ मागासवर्गीय सहकारी…
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) May 16, 2023
आयटीआय कंत्राटी निदेशकांचे मानधन २५ हजार रुपये
आयटीआय कंत्राटी निदेशकांचे मानधन आता २५ हजार रुपये करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाचा फायदा २९७ कंत्राटी निदेशकांना होणार असून यापूर्वी त्यांना १५ हजार रुपये मानधन मिळायचे.
अकोला येथे नवीन पशू वैद्यकीय महाविद्यालय
अकोला येथे नवीन पशू वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा मोठा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच या महाविद्यालयातील ५६ शिक्षक, ४८ शिक्षकेतर संवर्ग असे १०४ पदे तसेच बाह्य स्त्रोताद्धारे ६० पदे अशी १६४ पदे नव्याने निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या पदांसह इतर अनुषंगिक खरेदी वगैरे साठी मिळून ३१६ कोटी ६५ लाख एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
हे ही वाचा:
नवीन पटनाईक यांच्या मनात चाललेय काय?
उमेदवार मृत्यूमुखी पडली, पण मतदारांनी निवडून आणले
बजरंग दलाला देशविरोधी म्हटल्या प्रकरणी मल्लिकार्जुन खर्गेंना नोटीस
चोराला झाला पश्चात्ताप; तब्बल नऊ वर्षांपूर्वी चोरलेले दागिने केले परत
इलेट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ
उद्योग विभागाशी संबंधित इले्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. संबंधित विषयांची नवीन धोरणे तयार होईपर्यंत या धोरणांना मुदतवाढ असेल.
महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सततचा पाऊस हा नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर झाली असून यासंदर्भात नुकसानग्रस्तांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला दिले आहेत.
सततचा पाऊस हा नैसर्गिक आपत्ती म्हणून शासनाने जाहीर केली आहे. यासंदर्भात नुकसानग्रस्तांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी आज मदत व पुनर्वसन विभागाला दिले.
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 16, 2023
