महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात निधी वाटपाचा मुद्दा गाजला होता. आता सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात निधी वाटपाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून सरकारला लक्ष्य केलं जात आहे. विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याच मुद्द्यावरून सरकारला सवाल केला. याचे उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “निधी वाटपासंदर्भात प्रस्ताव येतात. त्या प्रस्तावांवर विभाग ईपीसी तयार करतं. ती ईपीसी प्रत्येक विभागाकडून आलेल्या प्रस्तावांवर त्यातील किती समाविष्ट होऊ शकतात, किती पैसे आहेत, किती खर्च केलाय अशा आधारांवर त्याला मान्यता दिली जाते. एक ईपीसी वित्त मंत्र्यांकडे होते आणि मग बजेट किंवा मागण्या अंतिम होत असतात. या सगळ्या प्रक्रियेत आलेले सगळे प्रस्ताव मंजूर होतातच असं नाही, त्यातील बरेचसे मंजूर होत नाही,” असं फडणवीस म्हणाले.
“पाच वर्ष मी राज्याचा मुख्यमंत्री होतो. या पाच वर्षात एकदाही अशी चर्चा या सभागृहात झाली नाही. कारण या राज्याची तशी परंपराही नव्हती. पण, या राज्यात अडीच वर्षे जेव्हा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार होते. अडीच वर्षात एक फुटकी कवडी विरोधक आमदारांना मिळाले नाहीत. कोविड फक्त विरोधकांसाठी होता. मग ज्यावर स्थगिती आली आहे म्हणता, ते पैसे कुठले आहेत? दिलेलेच आहेत ना? एक नवीन पायंडा सुरू झाला. राज्याचा जो प्रमुख असतो, तो हे ठरवतो. राज्याच्या प्रमुखाच्या सहीशिवाय एक पैसा कुणाला खर्च करता येत नाही,” अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
हे ही वाचा:
माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांना हृदयविकाराचा धक्का
‘एनडीआरएफ’चा बेसकॅम्प होणार रायगड जिल्ह्यातच
आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी महाराष्ट्राच्या कुस्तीगीरांची पाटी कोरी, १८ जणांचे पथक जाणार
