इंडी आघाडीची तामिळनाडूमधील हिंदू परंपरेच्या विरोधात एकजूट

थिरुपरंकुंद्रम टेकडीवरील मदुराई येथील सुब्रमणिया स्वामी मंदिरात वाद उद्भवला. हे ठिकाण दरवर्षी होणाऱ्या कार्तिगै दीपम उत्सवासाठी हिंदू परंपरेत अत्यंत पवित्र मानले जाते. या टेकडीवर एक दर्गाही आहे. हिंदू तामिळर काचीचे संस्थापक सीमान (ज्यांना राम रविकुमार म्हणूनही ओळखले जाते) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांनी मंदिर प्रशासनाला निर्देश दिले की दर्ग्याजवळ असलेल्या “दीपथून” – म्हणजे उत्सवाच्या दिव्यांसाठी परंपरेने वापरला जाणारा दगडी खांब – येथे दिवा सतत प्रज्वलित ठेवण्याची काळजी घ्यावी. न्यायालयाने सांगितलेल्या दीर्घकालीन परंपरेचे पालन राखण्यासाठी हा आदेश देण्यात आला होता, जेणेकरून स्थळाच्या धार्मिक महत्त्वात व्यत्यय न आणता भाविकांना प्रवेश मिळू शकेल.

एक दुर्मिळ आणि वादग्रस्त पाऊल उचलत, विरोधी इंडी ब्लॉकच्या संसद सदस्यांनी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठातील न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन यांच्याविरोधात महाभियोग प्रक्रियेची नोटीस दाखल केली आहे. तामिळनाडूतील थिरुपरंकुंद्रम टेकडीवरील कार्तिगै दीपम उत्सवादरम्यान पारंपरिक दिवा प्रज्वलनासंबंधी दिलेल्या त्यांच्या अलीकडील आदेशावरून ही कारवाई झाली असून, विरोधकांच्या मते हा आदेश दुर्वर्तन आणि आणि अक्षमतेचे दर्शन घडविणारा आहे.

महाभियोग नोटिसा प्रमुखत्वे द्रविड मुनेत्र कळघम यांनी काढल्या असून आज लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये दाखल करण्यात आल्या. यात १०० पेक्षा अधिक लोकसभा खासदार आणि ५० राज्यसभा खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. जे प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आवश्यक किमान संख्येपेक्षा जास्त आहे.

द्रमुकच्या खासदार कनिमोळी करुणानिधी यांनी या घडामोडीची पुष्टी करताना सांगितले, “आम्ही दोन्ही सभागृहांत महाभियोग प्रस्ताव मांडणार आहोत,” आणि या ब्लॉकला न्यायमूर्तींनी १ डिसेंबरला दिलेला आदेश धार्मिक प्रथांमध्ये केलेला अनावश्यक हस्तक्षेप असल्याचे वाटते.

सदर वाद थिरुपरंकुंद्रम टेकडीवरील सुब्रमणिया स्वामी मंदिरात निर्माण झाला होता. हे मंदिर हिंदू परंपरेत कार्तिगै दीपम उत्सवासाठी पूजनीय आहे. टेकडीवर इस्लामिक दर्गाही आहे. हिंदू तामिळर काचीचे संस्थापक सीमान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर, न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांनी मंदिर प्रशासनाला निर्देश दिले की दर्ग्याजवळील पारंपरिक “दीपथून” दगडी स्तंभावर दिवा सतत प्रज्वलित ठेवावा. न्यायालयाने हे जुनी प्रथा असल्याचे सांगून, भाविकांना प्रवेश देताना स्थळाच्या धार्मिक महत्त्वात व्यत्यय येऊ नये यावर भर दिला.

तथापि, या आदेशाने हिंदू गट आणि विरोधकांमध्ये रोष निर्माण झाला. त्यांचे म्हणणे होते की हा आदेश मंदिराच्या स्वायत्ततेत आणि हिंदू धार्मिक विधींमध्ये हस्तक्षेप करतो आणि बहुसंख्याक परंपरेपेक्षा अल्पसंख्याक भावना जपण्याचा प्रयत्न दिसतो.

हे ही वाचा:

भारतीय नागरिक होण्यापूर्वी मतदार बनल्याचा आरोप; सोनिया गांधींना नोटीस

गोव्यातील आगप्रकरणातील आरोपी मालक थायलंडला पळाले

आयसीसीने टीम इंडियावर दंड ठोठावला

‘या’ मुद्द्यावर ममता बॅनर्जी पंतप्रधान मोदींच्या समर्थनार्थ; काय म्हणाल्या?

विदुथलाई चिरुथाईगल काचीचे अध्यक्ष आणि खासदार थोल. थिरुमावलवन जो द्रमुकचा प्रमुख सहयोगी पक्ष आहे, त्यांनी महाभियोगाची पहिली मागणी केली. त्यांनी न्यायाधीशांवर “पक्षपात” केल्याचा आरोप लावत तत्काळ पदावरील हटवण्याची मागणी केली, जेणेकरून “धर्मनिरपेक्षता आणि मंदिरांच्या हक्कांचे संरक्षण” करता येईल.

कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार सु. वेंकटेशन यांनीही हे प्रतिध्वनीत केले आणि सांगितले की मागील एका दिवसात स्वाक्षऱ्या तातडीने गोळा करण्यात आल्या असून आज औपचारिकरित्या सादर केल्या जातील. त्यांनी सांगितले, “आम्ही इंडी ब्लॉक खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या गोळा करत आहोत आणि त्या संसदेसमोर सादर करू,” आणि हा प्रस्ताव न्यायिक हस्तक्षेपाविरोधातील लढा आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभा अध्यक्ष चंद्रशेखर यांनी मान्य केल्यास, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीश आणि दोन ख्यातनाम न्यायतज्ज्ञ अशा तीन सदस्यीय समितीमार्फत चौकशी सुरू होईल. समितीने आरोपांची पुष्टी केल्यास, प्रस्ताव दोन्ही सभागृहांत दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर व्हावा लागेल आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने पदच्युती होईल.

कायदेपंडितांचे म्हणणे आहे की उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांविरोधात अशा प्रकारचे प्रस्ताव भारतात अत्यंत दुर्मिळ आहेत, त्यामुळे हा घडामोड राजकीय दृष्ट्या अत्यंत महत्वाची मानली जात आहे.

इंडी आघाडीच्या या कृतीवर सत्तारूढ भारतीय जनता पक्ष आणि हिंदू समर्थक गटांनी तीव्र टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की द्रमुक तामिळनाडूमधील निवडणूक अडचणींमध्ये असताना अल्पसंख्याक तुष्टीकरणासाठीचे हताश पाऊल म्हणून हा प्रयत्न करते आहे.

भाजपा-समर्थित सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनीही हीच भूमिका मांडली. एका प्रमुख खात्याने इंडी ब्लॉकवर आरोप केला की ते “न्यायाधीशांविरोधात युद्ध छेडत आहेत, जेणेकरून त्यांना न सहन होणारे निर्णय रद्द करता येतील. त्याचवेळी केंद्र सरकारने भूतकाळातील न्यायालयीन वादात संयम दाखविला होता असेही तुलना करण्यात आले.

दरम्यान, काही वकील आणि धर्मनिरपेक्ष गटांनी महाभियोगाला पाठिंबा दर्शविला असून ऑनलाइन माध्यमांवर न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांना “न्यायपालिका स्वतंत्रता आणि प्रामाणिकता वाचवण्यासाठी” राजीनामा देण्याची किंवा बदली करण्याची मागणी होत आहे. ही संपूर्ण घटना तामिळनाडूमधील वाढलेल्या सांप्रदायिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर घडत आहे. अभिनेता विजय यांचा वाढता राजकीय प्रभाव द्रमुकवर अल्पसंख्याक मतसंघटनाचे दडपण आणत असल्याचे काही विश्लेषकांचे मत आहे.