भारताचा शेजारील देश असलेल्या म्यानमारमधील परिस्थितीवर लवकरात लवकर नियंत्रण आणणे आवश्यक असल्याचे सांगतानाच भारताने तेथे चालू असलेल्या हिंसाचाराचा निषेध केला. त्याबरोबरच भारताने सर्व राजकिय बंद्यांना सोडण्याची विनंती देखील केली. भारताने सद्यपरिस्थितीतून बाहेर पडण्याच्या म्यानमारच्या कोणत्याही प्रयत्नांना पाठिंबा देखील दर्शवला.
पत्रकारांसोबत बोलताना परराष्ट्रमंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी सांगितले की, “आम्ही कोणत्याही तऱ्हेच्या हिंसाचाराचा निषेध करतो. आम्ही राजकिय बंद्यांना सोडण्याची विनंती केली आहे आणि आसियानच्या (एएसइएएन) सहाय्याने या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना पाठिंबा दर्शवत आहोत.”
हे ही वाचा:
एलडीएफने भगवान अय्यपांच्या भक्तांचं स्वागत पायघड्यांऐवजी लाठीने केले
घरात दोन कोविड रुग्ण असताना मुख्यमंत्री बाहेर कसे पडले?
नरेंद्रने टिपले नरेंद्रचे स्मारक
त्याबरोबरच “आम्ही या प्रकरणात मध्यममार्गी तोडगा निघावा यासाठी आंतरराष्ट्रीय वार्ताहरांशी आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेशी सातत्याने संपर्कात आहोत.” असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी इतर विविध मुद्यांवर देखील भाष्य केले. भारताच्या सार्वभौमत्वाचा अवमान करणारी वक्तव्ये सातत्याने करणाऱ्या सिख्स फॉर जस्टिस सारख्या संस्थेवर देखील त्यांनी भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की, जिनिव्हा मधील आमच्या स्थायी दूतावासाने सिख्स फॉर जस्टिस सारख्या संस्थांच्या कारनाम्यांबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार समितीला अवगत केले आहे.
Our Permanent Mission in Geneva has sensitized the office of the UNHRC about the activities of the group – Sikhs for Justice: Ministry of External Affairs pic.twitter.com/5Ee0xXhhuM
— ANI (@ANI) April 2, 2021
यावेळी त्यांनी आम्ही लसींच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले नसल्याचेही सांगितले. त्याबरोबरच येऊ घातलेली पर्यावरणीय बैठक, परराष्ट्र मंत्र्यांची ताजिकिस्तानातील भेट इत्यादी विषयांवर देखील ते बोलले.
