भारताने सोमवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत हवामान बदलाशी संबंधित चर्चेसाठी औपचारिक जागा तयार करण्याच्या मसुद्याच्या विरोधात मतदान केले. हे भारताची भूमिका अपेक्षितच होती. भारतबरीबरच रशियानेही या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. रशियाच्या व्हेटोनंतर हा ठराव बाद झाला आहे.
ठरावाच्या मसुद्याला विरोध करणारे भारत आणि रशिया हे दोनच देश होते. चीनने या मतदानावेळी अलिप्त राहण्याची भूमिका घेतली. आयर्लंड आणि नायजेरियाने प्रायोजित केलेला मसुदा ठराव, जगभरातील शांतता आणि संघर्षांवर होणाऱ्या परिणामाच्या दृष्टीकोनातून सुरक्षा परिषदेला हवामान बदलावर नियमित चर्चा करण्यास सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला. आत्तापर्यंत, हवामान बदलावरील सर्व बाबींवर चर्चा करण्यासाठी योग्य UN फोरम म्हणजे UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), ज्याचे १९० पेक्षा जास्त सदस्य दरवर्षी अनेक वेळा भेटतात, ज्यामध्ये दोन आठवड्यांच्या वार्षिक परिषदेचा समावेश होतो.
Today, India🇮🇳 voted against a #UNSC draft resolution that attempted to securitize climate action and undermine the hard-won consensual agreements in Glasgow.
Watch Explanation of Vote by Permanent Representative @ambtstirumurti ⤵️ pic.twitter.com/jXMLA7lHnM
— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) December 13, 2021
हवामान बदलाच्या कमी चर्चिल्या गेलेल्या पैलूंपैकी एक म्हणजे त्याचा आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेवर होणारा परिणाम, हवामान-प्रेरित अन्न आणि पाण्याची कमतरता, जमीन किंवा उपजीविकेचे नुकसान किंवा स्थलांतर यांचा थेट परिणाम. मसुदा ठरावाच्या प्रायोजक आणि समर्थकांनी असा युक्तिवाद केला की शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी तैनात केलेल्या यूएन फील्ड मिशनवर याचा परिणाम होतो आणि म्हणूनच, हा विषय सुरक्षा परिषदेत घेतला जाणे योग्य आहे.
भारत, चीन आणि रशिया सुरुवातीपासूनच या निर्णयाला विरोध करत होते आणि असा युक्तिवाद करत होते की हवामान बदलावरील सुरक्षा परिषदेच्या हस्तक्षेपामुळे UNFCCC प्रक्रियेला हानी पोहोचेल आणि हवामान बदलाच्या निर्णयावर मूठभर विकसित देशांना निर्णय घेता येतील.
हे ही वाचा:
श्रीलंकेत संसद बरखास्त, संसदीय लोकशाही धोक्यात?
इंडोनेशियात भूकंपामुळे सुनामीची भिती
नागपूर,अकोला निवडणूकीत आघाडीची ९६ मतं फुटली
ओमिक्रॉनचा पहिला बळी; ब्रिटनमध्ये झाली नोंद
मसुद्याच्या विरोधात मतदान करण्याच्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देताना, भारताने सांगितले की UNFCCC ने आधीच प्रत्येक देशासाठी समान आवाज आणि प्रत्येक देशाच्या “राष्ट्रीय परिस्थिती” ची पुरेशी ओळख असलेली “विस्तृत आणि न्याय्य रचना” सादर केली आहे.
