आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावरील अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचा अहवाल पक्षपाती असल्याचे ठणकावून सांगत भारत सरकारने तो नाकारला आहे. यूएससीआयआरएफने प्रकाशित केलेल्या अहवालात भारताच्या सामाजिक जडघडणीच्या समजुतीचा अभाव आहे, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी या अहवालावर टीका करून हा अहवाल व्होट बँकेच्या विचारांवर आधारित आहे, असा दावा केला.
अमेरिकेने स्वतःच्या व्होटबँकेच्या राजकारणासाठी भारताला सल्ला देण्याऐवजी तिथे होणारे वांशिक हल्ले आणि धार्मिक स्थळांना लक्ष्य करून केले जाणारे हल्ले या घटनांवर लक्ष द्यावे, असा सल्लाही भारताने दिला आहे.
‘आम्ही अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने २०२३च्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावरील अहवालाच्या प्रकाशनाची नोंद घेतली आहे. आधीच्या अहवालाप्रमाणेच हा अहवालही अत्यंत पक्षपाती आहे. भारताच्या सामाजिक बांधणीचे आकलन त्यांना नाही आणि व्होटबँकेच्या विचारांनी आणि नियमानुसार हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. दृष्टिकोन म्हणून आम्ही हा अहवाल नाकारतो,’ असे जयस्वाल म्हणाले.
हे ही वाचा:
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका अंतिम सामन्यात पाऊस पडल्यास काय होईल?
मुंबईत सायलेन्सर, प्रेशर हॉर्न ‘रोडरोलर’ खाली चिरडले
हिजाबच्या नावावर महाराष्ट्रात कोण खोडसाळपणा करू पाहत आहे?
यूएससीआयआरएफचा अहवाल म्हणजे आरोप, पक्षपाती स्त्रोतांवर अवलंबून राहणे आणि समस्यांचे एकतर्फी प्रक्षेपण यांचे मिश्रण आहे. याशिवाय, हा अहवाल काही प्रकरणांमध्ये घटनात्मक तरतुदी आणि कायद्यांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो, यावरही जयस्वाल यांनी भर दिला.
“हा अहवाल म्हणजे चुकीचे सादरीकरण, तथ्यांचा निवडक वापर, पक्षपाती स्त्रोतांवर अवलंबून राहणे आणि समस्यांचे एकतर्फी प्रक्षेपण यांचे मिश्रण आहे. आपल्या घटनात्मक तरतुदी आणि भारताच्या रीतसर अंमलात आणलेले कायद्याचे चित्रणही यात आहे. पूर्वकल्पित कथन पुढे नेण्यासाठी त्यात निवडक घटना निवडल्या गेल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये, कायदे आणि नियमांच्या वैधतेवर अहवालाद्वारे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते, तसेच ते लागू करण्याचा विधिमंडळांचा अधिकार आहे. या अहवालात भारतीय न्यायालयांनी दिलेल्या काही कायदेशीर निकालांच्या अखंडतेला आव्हान दिलेले दिसते,’ असे जयस्वाल म्हणाले.
भारतानेही वांशिक भेदभाव आणि हिंसाचाराचे मुद्दे अमेरिकेसोबतच्या बैठकीत मांडले आहेत. मात्र या चर्चांना राजकारणात परकीय राष्ट्रांना येथे हस्तक्षेप करण्याचा परवाना संबोधू नये. विशिष्ट उद्देशांनुसार बनवल्या गेलेल्या या अहवालात जाणुनबुजून निवडक घटना निवडल्या गेल्या आहेत. तथ्यांचा पक्षपाती वापर करण्यात आला आहे, असा दावा जयस्वाल यांनी केला.
