अनधिकृत शाळांची संख्या पाहता याबाबत कोणते रॅकेट आहे की, काय असा प्रश्न पडतो त्यामुळे या प्रकरणी एसआयटी नियुक्त करुन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत केली आहे. यासंबंधी तारांकित प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला होता.
राज्यात शिक्षण विभागाने केलेल्या पाहणीमध्ये १ हजार ३०० पैकी ८०० शाळा या कागदपत्रातील तृटींमुळे अनधिकृत ठरल्याची बाब निदर्शनास आल्याबाबत तारांकीत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. याबाबत उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी सांगितले की, ६६१ खाजगी शाळा या अनधिकृत असल्याचे दिसून आल्या असून अशा अनधिकृत शाळांवर कारवाई, दंड आणि फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
यावर उपप्रश्न आशिष शेलार यांनी उपप्रश्न विचारला की, “या शाळा अनधिकृत कशा ठरल्या त्याची कारणे कोणती आहेत?” यावर उत्तर देताना दीपक केसरकर यांनी सांगितले की, कागद पत्रांची पुर्तता न केल्याने या शाळा अनधिकृत ठरल्या आहेत. उच्चस्थरिय चौकशी करण्याचेही मान्य केले.
हे ही वाचा:
वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यात कोहलीचा विराट अवतार
श्रीराम मंदिराच्या पहिल्या मजल्याचे काम जवळपास पूर्ण
इर्शाळवाडीमध्ये बचावकार्याला सुरुवात; ५० ते ६० जण अजूनही ढिगाऱ्याखाली
वेदनेवर उपचार महत्त्वाचा हीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची कार्यशैली
शाळाबाह्य मुलांसाठी सिग्नल शाळेसारख्या शाळा सुरु करा
शाळाबाह्य मुलांसाठी ठाण्यात सुरु झालेल्या सिग्नल शाळे सारख्या शाळा सुरु करा, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी तारांकित प्रश्नावर बोलताना केली. याबाबत उत्तर देताना दिपक केसरकर यांनी सांगितले की, २०२२-२३ मध्ये राज्यात आढळून आलेल्या ९ हजार ३०५ शाळाबाह्य बालकांपैकी ९ हजार ०४ बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात सरकारला यश आले आहे.
