सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला आणखीन एक झटका दिला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निकाला अंतर्गत परमबीर प्रकरणातील तपास हा केंद्रीय तपास यंत्रणा अर्थात सीबीआयकडे सुपूर्त केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
परमबीर सिंग यांच्या प्रकरणाशी संदर्भात आज सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होत होती. परमबीर सिंग यांनी लेटरबॉम्ब टाकल्यानंतर महाराष्ट्रात मोठा गौप्यस्फोट झाला होता. १०० कोटी वसुली प्रकरणाशी संबंधित हा सर्व प्रकार होता. या संपूर्ण प्रकरणांच्या अनुषंगाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या विरोधात वेगवेगळे ५ गुन्हे नोंदवण्यात आले होते.
हे ही वाचा:
महेंद्रसिंग धोनीने सोडले चेन्नई सुपर किंग्सचे कर्णधार पद
‘परीक्षेचा हिजाब वादाशी संबंध नाही’, तातडीने सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
काश्मीर फाईल्सने जमवला २०० कोटींचा गल्ला! रचला ‘हा’ अनोखा विक्रम
ठाकरे सरकारच्या मतांना न्यायालय दाखवते केराची टोपली
पण असे असले तरी देखील या सर्व गुन्ह्यांच्या तपास महाराष्ट्र पोलिसांनी न करता केंद्रीय तपास यंत्रणेने करावा यासाठी परमबीर सिंग यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी याचिका केली होती. त्यांच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांचा तपास सीबीआयने करावा अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. त्यानुसार या प्रकरणात न्यायालयाने आज महत्वपूर्ण निकाल दिला असून हा तपास सीबीआयने करावा असे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारच्या पोलिसांनी पुढील सात दिवसांच्या कालावधीत या गुन्ह्यांच्या संदर्भात आत्तापर्यंत झालेला सर्व तपास हा सीबीआयकडे सोपवावा असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तर त्याच वेळी सर्व अधिकाऱ्यांनी सीबीआय तपासात सहकार्य करावे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.
