कथित शेतकरी आंदोलन सुरू झाल्यानंतर वेगवेगळ्या सुमारे एक हजार ट्वीटर अकाऊंट वरून शेतकऱ्यांच्या नरसंहार असा अपप्रचार करणारा हॅशटॅग चालवण्यात आला होता. याविरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले होते. मात्र ट्वीटर वारंवार केंद्र सरकारच्या निर्देशांचे उल्लंघन करत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार ट्वीटर बाबत आक्रमक झाले आहे.
केंद्राने दिलेल्या निर्देशांचे जर ट्वीटरने पालन केले नाही, तर केंद्र सरकार ट्वीटरच्या भारतातील उच्चाधिकाऱ्यांना अटक करू शकते. केंद्राने सुचित केलेली प्रक्षोभक विधाने करणारी ट्वीटर खाती तात्काळ बंद करण्यात यावीत. केंद्राने याबाबत कोणतीही तडजोड करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. कंपनी आपल्या भुमिकेवर अडून राहून केंद्राच्या संयमाचा अंत पाहात आहे. केंद्र आयटी ऍक्ट मधील ६९ अ नुसार कारवाई करू शकते.
ट्वीटरचे उच्चाधिकारी मोनिक मेच आणि जीम बेकर यांची बुधवारी माहिती तंत्रज्ञान सचिव अजय प्रकाश सावनेह यांची भेट घेतली. या भेटीत सावनेह यांनी स्पष्ट केले की, प्रक्षोभक हॅशटॅग चालवणे हे कुठल्याही अर्थी पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही. कारण अशाप्रकारची बेजबाबदार वक्तव्ये सामाजिक अशांतता निर्माण करू शकतात. त्याबरोबरच त्यांनी ट्वीटरकडे कॅपिटल हिल आणि लाल किल्ल्यावरील हिंसाचाराला वेगवेगळी वागणूक दिल्याच्या विरोधात नापसंती व्यक्त केली.
सरकारच्या भूमिकेनुसार हा चर्चेचा विषय असूच शकत नाही. ट्वीटरने निर्देशांचे पालन केलेच पाहिजे. त्याचबरोबर जर त्यांनी निर्देशांचे पालन करण्यास १०-१२ दिवस लावले तर ते काही निर्देशांचे पालन ठरत नाही. त्यामुळे या विषयावरून भारत सरकार आणि ही कंपनी आता आमने- सामने आले आहेत.
भारतात काम करा, परंतु राज्यघटनेचे पालन करा- रवि शंकर प्रसाद
राज्यसभेमध्ये बोलताना माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी समाजमाध्यमाच्या कंपन्यांना खडे बोल सुनावले. आज मी ट्वीटर, फेसबुक, लिंक्ड इन किंवा व्हॉट्सॅप्प यांना एक गोष्ट स्पष्ट करू इच्छीतो. तुम्ही भारतात काम करा परंतु त्यांनी राज्यघटनेचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
