कर्नाटकमधील तत्कालीन भाजप सरकारने सन २०२०मध्ये संमत केलेल्या गोहत्या प्रतिबंधक आणि गोवंशीय संवर्धन विधेयकावर पुनर्विचार करण्याचा कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारचा प्रयत्न आहे. असे झाल्यास याचा सर्वाधिक लाभ शेतकऱ्यांना होईल, असा अजब दावा पशुपालन मंत्री के. व्यंकटेश यांनी केला असून ‘म्हशींची कत्तल होऊ शकते तर, गाईंची का नाही?’, असा संतापजनक सवालही त्यांनी केला आहे.
आपल्या या वक्तव्याचे स्पष्टीकरणही व्यंकटेश यांनी दिले. ‘वृद्ध झालेल्या प्राण्यांची काळजी कशी घ्यायची तसेच, मृत प्राण्यांची विल्हेवाट कशी लावायची, या प्रश्नांमुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. त्यांच्या स्वत:च्या फार्महाऊसवरील एक गाय नुकतीच मरण पावल्यामुळे तिची विल्हेवाट कशी लावायची, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर पडला होता, असेही त्यांनी सांगितले.
१९६४च्या कायद्यानुसार, बैल आणि म्हशींची कत्तल करण्याची मुभा होती. मात्र २०२०मध्ये कर्नाटकमधील भाजप सरकारने आणलेल्या नवीन विधेयकानुसार, सर्व वयोगटांतील गाय आणि बैल आणि १३ वर्षांपेक्षा कमी वयाची म्हैस किंवा रेडा यांची कत्तल करण्याची परवानगी नाही.
हे ही वाचा:
ओडिशा रेल्वे अपघातानंतर परिस्थिती पूर्ववत करणाऱ्यांचे हात ‘हजार’
राजीनामा मागणाऱ्यांनो रेल्वेमंत्र्यांची योग्यता तर पाहा!
बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांना सीएएची खरोखरच गरज आहे!
बालासोर रेल्वे दुर्घटनास्थळी मदतीसाठी एकवटले शेकडो हिंदू कार्यकर्ते !
बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या भाजप सरकारने सन १९६४च्या कायद्यात बदल करणारी दोन विधेयके सन २०१० आणि २०१२मध्ये आणली होती. मात्र २०१४मध्ये काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हे विधेयक मागे घेतले होते. तर, पुन्हा भाजपचे सरकार आल्यानंतर २०२०मध्ये विधेयकात बदल करण्यात आला.
भाजप सरकारने हे विधेयक करताना असे करणाऱ्या आरोपीला तो दोषी ठरल्यास कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद केली होती. यात पहिल्यांदा गुन्ह करणाऱ्याला तीन ते सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि ५० हजार रुपयांपासून ते पाच लाखांपर्यंतचा दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
