काँग्रेसने कर्नाटक निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला पराभूत करत बहुमत मिळविले असले तरी आता ज्या आश्वासनांच्या आधारावर त्यांनी विजय मिळविला, ती पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी काँग्रेसला कर्नाटक राज्याच्या अर्थसंकल्पातील २० टक्के रक्कम खर्च करावी लागेल. अनेक गोष्टी त्यांनी मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यापोटी तब्बल ६२ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
काँग्रेसने प्रत्येक कुटुंबातील महिलेला प्रत्येक महिन्याला २ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर बेरोजगार डिप्लोमाधारक युवकाला प्रत्येक महिन्याला दीड हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. तर पदवीधराला प्रत्येक महिन्याला ३ हजार रुपये देण्यात येतील.
या आश्वासनांमध्ये काँग्रेसने असेही म्हटले आहे की, प्रत्येक महिलेला कर्नाटक राज्याच्या बसेसमधून फुकट प्रवास करता येईल. शिवाय, प्रत्येक कुटुंबाला २०० युनिट वीजही फुकट मिळणार आहे. खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्यांसाठी ५०० लीटर करमुक्त डिझेल देण्याचेही आश्वासन देण्यात आले आहे. मासेमारी बंद असेल त्या काळात मासेमारांना ६ हजार रुपये देण्यात येतील. गाईचे शेण ३ रुपये किलो दराने विकत घेऊन ते कंपोस्ट खतनिर्मितीसाठी वापरले जाईल. प्रत्येक गावात अशी केंद्रे तयार करण्यात येतील.
रोख रक्कम आणि मोफत वीज यातूनच ६२ हजार कोटींचा बोजा सरकारवर येऊन पडणार आहे. ही रक्कम एकूण कर्नाटक राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या २० टक्के आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात जी तूट होती, तेवढीच ही रक्कम आहे. २०२२-२३ या वर्षातील तूट ही ६० हजार ५८१ कोटी रुपये असेल.
काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी म्हटले होते की, या सगळ्या आश्वासनांमुळे कर्नाटकच्या अर्थकारणावर फारसा परिणाम होणार नाही. कारण आश्वासनांनुसार जी रक्कम खर्च होईल ती बजेटच्या १५ टक्के आहे. देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये जीएसटीतून कर्नाटकला ७२ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळालेले आहे. जर जीएसटी भरपाई वगळता मिळालेला महसूल हा ८३,०१० कोटी आहे.
हे ही वाचा:
उमेदवार मृत्यूमुखी पडली, पण मतदारांनी निवडून आणले
नवीन पटनाईक यांच्या मनात चाललेय काय?
बजरंग दलाला देशविरोधी म्हटल्या प्रकरणी मल्लिकार्जुन खर्गेंना नोटीस
अन्य धर्मीयांचा त्र्यंबकेश्वर मंदिर प्रवेश गंभीर, एसआयटी नेमणार
पण हे सगळे पाहता खर्चाचा विचार झालेला नाही. कर्नाटकवरील गेल्या पाच वर्षातील कर्ज ३.६ लाख कोटी आहे. ते आता ५.६ लाख कोटी होईल. सध्याच्या वेगाने येत्या तीन वर्षांत त्यांना १.७ लाख कोटी कर्ज काढावे लागेल. ३० टक्के वाढ झाली तर २०२६-२७ मध्ये कर्नाटकच्या डोक्यावर ७.३ लाख कोटींचे कर्ज असेल.
काँग्रेसने जे मोफत वीजेचे आश्वासन दिले आहे ते त्यांच्या वीजक्षेत्रासाठी मारक आहे. अर्थात, वीजेच्या बाबतीत कर्नाटक सक्षम असले तरी पाच वीज कंपन्यांना १४४०१ कोटींचा तोटा झालेला आहे. त्यातील ४५८१ कोटींचा तोटा वसूल करण्यात आला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात वीज कंपन्यांवरील कर्ज २० हजार कोटींच्या घरात होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मोफत संस्कृतीची खिल्ली उडविली होती. त्याला रेवडी संस्कृती असे नामकरण त्यांनी केले आहे. भारतीय अर्थकारणासाठी हे मोफतचे राजकारण अजिबात परवडणारे नाही, असे पंतप्रधानांनी म्हटले होते. आम आदमी पार्टीने पंजाबमध्ये विजय मिळविल्यावर आणि काँग्रेसने हिमाचल प्रदेशमध्ये सत्ता हस्तगत केल्यावर अनेक गोष्टी लोकांना मोफत दिल्या आहेत.
