दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आपसह दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दिल्ली दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यास नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांनी ईडीला मंजुरी दिली आहे. या प्रकरणात ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना मास्टरमाईंड म्हटले होते. ईडीने २१ मार्च रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली होती आणि मे महिन्यात त्यांच्या, पक्ष आणि इतरांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते.
ईडीने ५ डिसेंबर रोजी नायब राज्यपालांकडे अरविंद केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी मागितली होती. ईडीने म्हटले होते की मद्य धोरण तयार करण्यात आणि अंमलबजावणीमध्ये भ्रष्टाचार आढळून आला आहे, ज्यासाठी त्यांनी नायब राज्यपालांकडे चौकशी करण्याची परवानगी मागितली होती. मद्य घोटाळ्यातील शेवटच्या आरोपपत्रात ईडीने अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांचे नाव या घोटाळ्याचे सूत्रधार म्हणून दिले आहे.
ईडीचे म्हणणे आहे की, अरविंद केजरीवाल आणि सिसोदिया यांनी लॉबीला मदत करण्यासाठी उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ मध्ये बदल केले, ज्यामध्ये १०० कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप आहे. या १०० कोटी रुपयांच्या लाचेपैकी आम आदमी पक्षाने गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ४५ कोटी रुपये वापरले होते.
हे ही वाचा :
रशियातील कझान शहरात ड्रोन हल्ला; तीन इमारतींना केले लक्ष्य
संजय राऊत यांची रेकी करणारे निघाले, मोबाईल कंपनीचे कर्मचारी!
“मच्छर मारायला गुड नाइटचे कॉइल लावावे लागतात रेकीची गरज नाही”
मुंबई महापालिकेसाठी माविआची साथ सोडत ठाकरेंचा स्वबळाचा नारा?
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, कोणत्याही सरकारी पदावर असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध जे पीएमएलए खटले नोंदवले जातात, त्यामध्ये चाचणीसाठी नायब राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागेल. याबाबत ईडीने दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून परवानगी मागितली होती. नायब राज्यपालांनी आता ईडीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अरविंद केजारीवालांच्या अडचणी वाढणार आहेत.
