ज्ञानेश कुमारांविरोधात केरळ सरकारने उकरून काढले २००६चे प्रकरण

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार याना पदावरून हटवण्यासाठी आता केरळच्या काँग्रेसने नवी शक्कल लढवली असून थेट २००६चे एक प्रकरण उकरून काढले आहे. तेव्हा ज्ञानेश कुमार हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव असतानाचे हे प्रकरण काँग्रेसला २० वर्षांनी आठवले आहे.

केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या केरळच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) सचिव म्हणून कार्यकाळातील कथित अनियमिततेशी संबंधित प्रकरणाची दक्षता चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

भ्रष्टाचाराच्या आरोपांव्यतिरिक्त, या संपूर्ण प्रकरणाचा संबंध २००६ मध्ये मलेशियन सिव्हिल इंजिनिअर ली सी बीन यांच्या आत्महत्येशीही जोडला जात आहे. ली सी बीन हे इंडो-मलेशियन संयुक्त उपक्रम PATI-BEL शी संबंधित होते.

या कन्सोर्टियमला केरळम स्टेट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) अंतर्गत एमसी रोडच्या उन्नतीकरणाचे काम देण्यात आले होते. एमसी रोड हा तिरुवनंतपुरम ते अंगमाली यांना जोडणारा सुमारे २४० किलोमीटर लांबीचा राज्य महामार्ग आहे.

चेन्निथला यांनी सांगितले की, PATI-BEL चे मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक असलेल्या ली सी बीन यांनी मागे ठेवलेल्या एका चिठ्ठीत त्यावेळी केरळच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात कार्यरत असलेल्या ज्ञानेश कुमार यांचा उल्लेख करण्यात आला होता.

या प्रकरणातील मूळ चौकशी जाणीवपूर्वक भरकटवण्यात आली, असा आरोप करण्यात आल्यानंतर ही चौकशी सुरू करण्यात येत आहे. काँग्रेस नेते मलयांकीझू वेणुगोपाल यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे हा आदेश देण्यात आला आहे.

ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात देशभरातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेवरून काँग्रेस, इतर विरोधी पक्ष आणि युवकांच्या नेतृत्वाखालील कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) यांच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड समोर आली आहे.

हे ही वाचा:

‘मला नमाज पठण करायचंय…’

₹८० हजार कोटींच्या पाणबुडी प्रकल्पाला वेग

शिवाजी पार्कमध्ये दिल्या फक्त शिव्या |

नोएडात ४३व्या मजल्यावरून तरुणाची आत्महत्या

तक्रारदाराचा आरोप 

केरळच्या दक्षता आणि भ्रष्टाचारविरोधी ब्युरोचे (VACB) संचालक यांना या प्रकरणात बाह्य प्रभावाचा वापर झाल्याच्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्याचे थेट निर्देश गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी दिले आहेत, अशी माहिती गृहमंत्र्यांच्या कार्यालयाने दिली.

या चौकशीतून समोर येणाऱ्या निष्कर्षांच्या आधारे योग्य ती कारवाई करण्यासही चौकशी यंत्रणेला सांगण्यात आले आहे.

केरळमधील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफ सरकारनुसार, ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील आरोपांमध्ये ते PWD सचिव असताना कंत्राटदारांना सार्वजनिक बांधकामांची कामे देताना गैरप्रकार आणि फौजदारी स्वरूपाचे गैरवर्तन केल्याचा आरोप समाविष्ट आहे.