उत्तर प्रदेश सरकारने शुक्रवारी वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांना लखीमपूर खिरी हिंसाचारावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी सरकारची बाजू मांडण्याकरिता नियुक्त केले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात न्यायालयात कसा युक्तिवाद होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
५ ऑक्टोबर रोजी उत्तर प्रदेशातील दोन वकील शिवकुमार त्रिपाठी आणि सी एस पांडा यांनी भारताच्या सरन्यायाधीशांना (सीजेआय) पत्र लिहून म्हटले होते की, या घटनेची न्यायालयीन देखरेख असलेल्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली. या पत्राला कोर्टात जनहित याचिका (पीआयएल) मानले जावे आणि चौकशीचे आदेश द्यावेत जेणेकरून पीडितांना “न्याय मिळेल.”
भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी केली. ज्यामध्ये न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचाही समावेश आहे. राज्याच्या वतीने उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद हजर झाले. तथापि, न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आणि स्थिती अहवाल मागितला. आता या महत्त्वाच्या प्रकरणामध्ये हरीश साळवे यांना उत्तर प्रदेश सरकारने नियुक्त केले आहे.
सूत्रांनी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, उत्तर प्रदेशचे कायदा मंत्री ब्रिजेश पाठक यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा साळवे यांच्यासाठी कार्यादेश जारी केला आहे.
हे ही वाचा:
मोदी-किशिदा चर्चेनंतर भारत-जपान संबंधांत हा होणार बदल?
६८ वर्षांनी एअर इंडिया टाटांकडे
चीनची पुन्हा आगळीक; तवांग क्षेत्रात केली घुसखोरी
महिलांसाठी हा घेण्यात आला ‘बेस्ट’ निर्णय
यापूर्वीच्या मोठ्या प्रकरणांमध्ये, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना मुख्यत्वे उत्तर प्रदेशात हाथरस सामुहिक बलात्कार प्रकरण आणि नवीन नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधातील निदर्शनांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी हाथरस प्रकरणात साळवे यांनी उत्तर प्रदेशच्या डीजीपीसमोर १९ वर्षीय महिलेवरील सामुहिक बलात्कार आणि हत्येची केंद्रीय चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
