आज चारा घोटाळ्यातील डोरंडा कोषागार प्रकरणी दाखल खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. चारा घोटाळा प्रकरणी मुख्य आरोपी असलेल्या लालू प्रसाद यादव यांना विशेष सीबीआय कोर्टाने २६ वर्षांनंतर निकाल देत दोषी ठरवले आहे. हे प्रकरण डोरंडा कोषागारातून अवैधरित्या तब्बल १३९ कोटी रुपये काढण्याशी संबंधित आहे. अद्याप शिक्षेची घोषणा झालेली नाही.
तसेच या प्रकरणातील २४ जणांना न्यायालयाने दिलासा देत त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. याप्रकरणी २१ फेब्रुवारी रोजी लालू यांना शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे. १९९६ सालापासून सुरू असलेल्या या खटल्याचा तब्बल २६ वर्षानंतर निकाल लागला आहे. यापूर्वी चारा घोटाळ्यातील अन्य चार प्रकरणांमध्ये देखील लालू प्रसाद यादव हे दोषी आढळले असून त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
दरम्यान, अद्याप या घोटाळ्याप्रकरणी दोषी असलेल्या लालू प्रसाद यादव यांच्यावरील शिक्षेची सुनावणी झाली नसून, त्यांना नेमकी काय शिक्षा सुनावली जाते, हे पाहणे आता महत्त्वाचे आहे. जर लालू प्रसाद यादव यांना तीन वर्षांची शिक्षा झाली, तर त्यांना जामीन मिळू शकतो, असंही सांगितले जात आहे.
मात्र त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास लालू प्रसाद यादव यांना पुन्हा एकदा ताब्यात घेतले जाण्याची शक्यता आहे. दुमका कोषागार प्रकरणात लालू यांना शिक्षा ठोठावण्यात आल्यानंतर ते १९ मार्च २०१८ पासून कारागृहात शिक्षा भोगत होते. गेल्या १७ एप्रिल रोजी त्यांना झारखंड हायकोर्टाने जामीन दिला होता. त्यानंतर प्रत्यक्षात ३० एप्रिल रोजी त्यांची कारागृहातून सुटका झाली होती.
हे ही वाचा:
दाऊदची बहीण हसिना पारकरच्या मालमत्तेवर ईडीची धाड
हे आहेत इस्रोचे अंतराळातील ‘त्रिमूर्ती’
साईनगर शिर्डी दहशतवाद्यांच्या रडारवर
‘भारतातल्या बनावट आंदोलकांना समर्थन देणारे, मिठ्या मारणारे, लिबरल्स गारठलेत’
काय आहे हे चारा प्रकरण?
चारा घोटाळा पहिल्यांदा १९९६ साली समोर आला होता. यामध्ये बिहारच्या पशुपालन विभागात करोडो रुपयांचा घोटाळ्याचा खुलासा झाला. १९९० ते १९९७ दरम्यान लालूप्रसाद यादव बिहारचे मुख्यमंत्री असताना पशुसंवर्धन खात्याने बिहारच्या विविध जिल्ह्यात कोषागारातून कोट्यवधी रुपये अवैधरीत्या काढल्याचे आरोप होते.
चारा घोटाळ्यात तीन वेगवेगळी प्रकरणे असून तिन्हीही प्रकरणात लालू प्रसाद यादव आरोपी आहेत. सीबीआयने तपासात लालू प्रसाद यांना आधीच दोषी ठरवले आहे. कोर्टाने दोषी ठरविल्यानंतर २०१३ मध्ये लालू प्रसाद यादव यांना पाच वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. या प्रकरणामुळे लालू प्रसाद यादव यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व काढून घेतले होते.
